Supreme Court | House : देशभरात सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाईचे प्रकरण आज सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने या बुलडोझर न्याय पायंड्याला तिव्र आक्षेप घेतला आहे आणि यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याच्या आणि सर्व राज्यांनी त्याचे पालन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

कोणी आरोपी असला आणि त्याला दोषी ठरवण्यात आले असले तरी त्याचे घर पाडले जाऊ शकत नाही. अवैध बांधकाम पाडण्याच्या अगोदर कायद्याचे पालन करणे आवश्‍यक आहे असे नमूद करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १७ तारखेला ठेवली.

हल्ली बुलडोझरने आरोपीचे घर पाडण्याचा नवाच प्रकार सुरू झाला असून विविध राज्यांत अशा स्वरूपाची कारवाई केली जाते आहे. त्यावरील सुनावणीबाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.

या वादाला आता पूर्ण विराम दिला पाहिजे असे त्यांनी म्हटले होते. तर विरोधी बाजूने बुलडोझरद्वारे न्याय देण्याचा प्रकाराला आक्षेप घेतला होता. सगळ्यांच राज्यांत हे प्रकार होत असून ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.

तुषार मेहता म्हणाले की नगरपालिकांच्या नियमानुसारच नोटीस देऊन अवैध बांधकाम हटवले जाऊ शकते. कोणी कोणत्या गुन्ह्यात आरोपी आहे म्हणून अशी कारवाई करता येत नाही. त्यानंतर न्यायालयाने यासंदर्भात निर्देश जारी केले आहेत.

न्या. बी. आर. गवई म्हणाले की आरोपी आहे म्हणून एखाद्याचे घर तोडता येणार नाही. एखाद्याला शिक्षा जरी झाली असली तरी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय घर पाडण्याची कारवाई करता येणार नाही. तुम्ही अशा कारवाईसाठी काही मार्गदर्शक तत्वे तयार करा, जेणेकरून त्याचे पालन केले जाऊ शकेल.

उदयपूर येथे एका मुलाने दुसऱ्या मुलाला चाकू मारल्याची घटना घडली होती. त्या मुलाच्या पित्याचे घर बुलडोझरने पाडण्याची कारवाई सुरू आहे. मुलाचा पिता अडवणुकीची भूमिका घेत असला तरी त्यासाठी त्याचे घरच पाडले जावे अशी कारवाई योग्य नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.