मुंबई – गेल्या 45 दिवसात पोलादासह घरासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या दरात बेसुमार वाढ झाली आहे त्यामुळे पुढील महिन्यापासून घरांचे दर 10 ते 15 टक्‍क्‍यांनी वाढण्याची शक्‍यता विकसकांनी व्यक्त केली आहे. विकसकांची संघटना असलेल्या क्रेडाईने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, गेल्या 45 दिवसात कच्च्या मालाचे दर 20 ते 25 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये घरांचे दर 10 ते 15 टक्‍क्‍यांनी वाढविण्याच्या शक्‍यतेवर विकासक गंभीरपणे विचार करीत आहेत.

क्रेडाईच्या महाराष्ट्र शाखेने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, केंद्राने व राज्य सरकारने घरांच्या किमती कमी व्हाव्यात याकरिता आवश्‍यक सवलती देण्याची गरज आहे. मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटीच्या दरात कपात करण्याच्या शक्‍यतेवर केंद्र आणि राज्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे या संघटनेला वाटते.

विकासकांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष दिले जात नाही त्यामुळे काही विकासक बांधकाम थांबविण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करीत आहेत. मात्र विकसकांनी असा निर्णय घेण्याची घाई करू नये असे संघटनेने म्हटले आहे. मात्र जर कच्च्या मालाच्या किमती वाढतच राहिल्या तर या शक्‍यतेवर विचार करावा लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे.

दिल्लीतील क्रेडाईच्या शाखेने कच्च्या मालाचे दर वाढत असल्यामुळे बांधकाम थांबविण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्यात येत असल्याचा इशारा गेल्या आठवड्यात दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुद्रांक शुल्क सध्याच्या पाच ते सहा टक्‍क्‍यांवरून 3 टक्‍क्‍यांवर आणण्याचा विचार करण्याची गरज आहे.सिमेंटसारख्या आवश्‍यक बाबीवर जीएसटी 18 टक्के आहे. तो कितीतरी जास्त आहे. तो कमी करण्याची गरज आहे. मात्र याकडे केंद्र आणि राज्यांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. विकसकांना इनपुट टॅक्‍स क्रेडिटची सवलत मिळण्याची गरज आहे.

सध्या विकसक अतिशय कमी नफ्यावर किंवा ना नफा ना तोटा तत्त्वावर काम करीत आहेत. ही परिस्थिती जास्त काळ चालू शकणार नाही. करोनानंतर घर विक्री आता काही प्रमाणात वाढू लागली असतानाच घरांचे दर वाढल्यानंतर या विक्रीवर परिणाम होऊ शकतो. याचा अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो. मात्र करांचे दर जास्त असण्याबरोबरच कच्च्या मालाचे दर वाढल्यामुळे आम्हाला त्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असे काही विकासकांनी सांगितले.

पोलादाचे दर वाढले
क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दीपक गोरडिया यांनी सांगितले की, पोलादाच्या किमती 30 ते 40 रुपये प्रति किलो वरून 85 ते 90 रुपये प्रति किलो झाल्या आहेत. त्याचबरोबर सिमेंटचे दर प्रति बॅग 100 रुपयांनी वाढले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढल्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये विकासक अडचणीत आले आहेत.