CREDAI : किफायतशीर घराची व्याख्या बदलावी, विकासकांच्या क्रेडाई संघटनेची केंद्र सरकारकडे मागणी
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने 2017 मध्ये 45 लाख रुपयापेक्षा कमी किमतीच्या घराला किफायतशीर घर असे संबोधले होते. त्यानंतर महागाई आणि इतर बाबीचा बांधकाम खर्चावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत 75 ते 80 लाख रुपयापर्यंतच्या किमतीच्या घराला किफायतशीर संबोधण्यात यावे आणि किफायतशीर घरासंदर्भातील सवलती देण्यात याव्यात अशी मागणी क्रेडाई या विकासकांच्या संघटनेने केंद्र सरकारकडे पुन्हा केली आहे.
क्रेडाईच्या स्थापनेस 25 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल क्रेडाइचे अध्यक्ष बोम्मन इराणी यांनी पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली. कमी खर्चाच्या आणि मध्यम खर्चाच्या घरासाठी म्हणजे 75 ते 80 लाख रुपयांच्या घरासाठी, हे घर तयार होत असताना, एक टक्के जीएसटी लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घरनिर्मितीला चालना मिळेल. सध्या 45 लाख रुपयांपर्यंतच्या बांधकाम होत असलेल्या घरावर एक टक्के जीएसटी लावला जातो. तर 45 लाख रुपयानंतरच्या तयार होत असलेल्या घरावर पाच टक्के जीएसटी लावला जातो. त्यामुळे यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत नाही.
जर की किफायतशीर घराच्या किमतीची मर्यादा वाढविली तर घर खरेदी करणार्यांना कमी जीएसटीचा लाभ होऊ शकेल आणि घराची मागणी वाढू शकेल. याशिवाय क्रेडाईने सरकारला आणखी एक पर्याय सुचविला आहे. तो म्हणजे किफायतशीर घराची व्याख्या न करता मोठ्या शहरात घराचा आकार 60 मीटर आणि छोट्या शहरात घराचा आकार 90 मीटरपेक्षा कमी असल्यानंतर असल्यानंतर या सवलती देण्यात याव्यात.
क्रेडाईचे नवे अध्यक्ष शेखर पटेल यांनी सांगितले की, सध्या दोन लाखापर्यंतच्या व्याजावर सवलत दिली जाते. त्याऐवजी संपूर्ण व्याजावर सवलत दिली जावी. त्याचबरोबर एखाद्या बांधकाम प्रकल्पाला सर्व परवानग्या घेण्यासाठी सध्या विकसकाला 12 ते 18 महिने लागतात. हा वेळ अनावश्यक आहे. या परवानग्या शक्य तितक्या कमी वेळात उपलब्ध व्हाव्यात अश्या प्रकारची यंत्रणा विकसित करण्याची मागणी क्रडाईने वेळोवेळी केले आहे. मात्र त्याकडे आतापर्यंत तरी दुर्लक्ष झाले आहे.
