पुणे – महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेंतर्गत महापालिकेचे बिले थकली म्हणून रुग्णांना उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी पॅनेलवरील सर्व 80 खासगी रुग्णालयांना तातडीने नोटीस बजाविण्याचे आदेश महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्‍त रूबल अग्रवाल यांनी दिले. तसेच, या योजनेतील बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठीही तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

महापालिकेकडून या योजनेसाठीच्या लाभार्थ्यांची संख्या यावर्षी 22 हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. या योजनेत 1 लाखांच्या आत उत्पन्न असलेल्या व्यक्‍तींना पालिकेकडून पॅनेलवरील रुग्णालयात 1 लाखांपर्यंतचे उपचार दिले जातात. 2019-20 च्या अंदाजपत्रकात या योजनेसाठी 20 कोटींची तरतूद केली होती. मात्र, त्यातून वर्षाच्या सुरुवातीलाच मागील वर्षाची साडेबारा कोटींची थकबाकी देण्यात आली. त्यामुळे केवळ 8 कोटींचा निधी शिल्लक असतानाच अचानक रुग्णांची संख्या वाढल्याने आरोग्य विभागाने 8 कोटींचा खर्च देऊनही आणखी 15 कोटींच्या बिलांची थकबाकी होती. त्यासाठी वर्गीकरणाद्वारे 17 कोटी देण्यात आले असून आता केवळ 2 कोटी शिल्लक आहेत. तर 31 मार्चपर्यंत या योजनेसाठी आणखी 20 ते 25 कोटींची गरज असून खर्च 50 कोटींच्या घरात जाणार आहे. त्यातच, पालिकेकडून देणी थकल्याने रुग्णालये रुग्णांना उपचार नाकारत आहेत. त्यामुळे रुग्णालयांनी उपचार नाकारू नये अशी नोटीस बजाविण्याचे आदेश अग्रवाल यांनी आरोग्य विभागास दिले.

पॅनकार्डची चाचपणी करणार
बोगस लाभार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून लाभार्थ्यांना पॅनकार्ड सक्‍तीचे करता येईल का याबाबत चाचपणी सुरू आहे. पॅनकार्डच्या माध्यमातून संबंधितांच्या उत्पन्नाची खरी माहिती मिळण्यासाठी काही करता येईल का यासाठी आरोग्य विभाग आणि मुख्यलेखापाल विभागाने संयुक्‍त बैठक घेऊन तोडगा काढण्याच्या सूचना अग्रवाल यांनी दिल्या.