रेडीरेकनरमध्ये 3 ते 18 टक्के वाढ प्रस्तावित
पुणे जिल्ह्यासाठी मुद्रांक शुल्क विभागाचा प्रस्ताव
शहरात 10, ग्रामीण भागात 15 टक्क्यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित
शासनाने प्रस्ताव मान्य केल्यास जमीन, घर महागणार
पुणे – मागील दोन वर्षी रेडीरेकनर अर्थात जमिनीच्या वार्षिक बाजारमूल्य दरात वाढ न करता “जैसे थे’ ठेवत राज्य शासनाने नागरिकांना दिलासा दिला होता. यंदा मात्र 2020-21 या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरच्या दरात मुद्रांक शुल्क विभागाकडून जिल्ह्यात सरासरी 3 ते 18 टक्क्यांनी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुणे शहरात किमान दहा टक्क्यांनी, तर ग्रामीण भागात 15 टक्क्यांपर्यंत ही वाढ प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. रेडीरेकनरमधील प्रस्तावित वाढ राज्य शासनाकडून मान्य करण्यात आली, तर मोकळ्या जागांसह घरांच्या किंमतीमध्येही वाढ होणार आहे.
राज्यात दि.1 एप्रिलपासून रेडीरेकनरचे दर लागू होतात. त्यासाठी रेडी रेकनर दर निश्चितीचे प्रारूप नोंदणी विभागाकडून तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यात सर्वत्र रेडी रेकनरच्या दरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. नोंदणी विभागाकडून यंदा सर्वाधिक वाढ ही ग्रामीण भागात करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागात घर, सदनिका आणि जमीन घेणे महाग होणार आहे. महानगरपालिका हद्दीत झालेल्या सदनिका, दुकाने यांच्या खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारांच्या आधारे तीन ते दहा टक्क्यांपर्यंत वाढ प्रस्तावित केली आहे. मात्र ज्या ठिकाणी खरेदी-विक्री व्यवहार नाहीत. त्याठिकाणी अथवा त्या भागात वाढ केली नसल्याचे मुद्रांक विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेले विमानतळ, पीएमआरडीएकडून रिंगरोड, मेट्रो अणि टाऊनशीप स्कीम (टीपी) यांसारखे हाती घेतलेले मोठे प्रकल्प, जिल्ह्यात येणाऱ्या नवनवीन कंपन्या यांमुळे ग्रामीण भागात जमिनींचे दर वाढवल्याचे सांगण्यात आले.
वर्ष – जिल्ह्यात रेडी रेकनरमधील वाढ (सरासरी)
2017-18 – 5.30 टक्के
2018-19 – वाढ नाही
2019-20 – वाढ नाही
2020- 21 – 3 ते 18 टक्के वाढ (प्रस्तावित)
रेडीरेकनरमध्ये वाढ करू नये
मागील दोन वर्षांत युती सरकारने रेडी रेकनरच्या दरात वाढ केली नाही. बाजारातील सद्यस्थिती पाहता रेडी रेकनरच्या दरात वाढ करु नये, अशी मागणी आमदारांनी मुद्रांक विभागाकडे केली आहे.
