मुंबई  – मालाड परिसरात अनधिकृत बांधकाम असलेली जर्जर इमारत कोसळण्याच्या घटनेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला परखड शब्दांमध्ये फटकारले आहे. तसेच, मुंबईतल्या अवैध बांधकामांबाबत पालिका काय कारवाई करत आहे? असा सवालदेखील उपस्थित केला आहे.

मालाड दुर्घटनेची स्यू मोटो दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली असून या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करून 24 जूनपर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

मालाडमध्ये इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमध्ये 12 जणांचा मृत्यू झाला असून 7 जण जखमी झाले आहेत. ही दुर्घटना बुधवारी रात्री घडली होती. या घटनेनंतर मुंबईतल्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून त्यासंदर्भात आता मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन मुंबई महानगर पालिकेला सुनावले.

अशा प्रकारच्या बेकायदा बांधकामांसाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करा. जर आवश्‍यकता भासली, तर क्रिमिनल ऍक्‍शनदेखील घ्या, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, न्यायालयाने यावेळी बेकायदा बांधकामं कशी होतात, त्याची सविस्तर माहिती लेखी स्वरूपात देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

त्यासोबतच, अशी बांधकामं इतका काळ कशी काय उभी राहतात आणि पालिकेच्या नगरसेवकांनी हा मुद्दा पुढे का आणला नाही? याविषयीची माहिती देखील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.