BMC’s gift to Mumbaikars : मुंबई महानगरपालिकाने मुंबईकरांसाठी (BMC’s gift to Mumbaikars) एक महत्त्वपूर्ण आणि जनहिताचा निर्णय घेतला आहे. निवासी घरांसाठी मालमत्ता कर (प्रॉपर्टी टॅक्स) सूटची मर्यादा ५०० चौरस फुटांवरून थेट ७०० चौरस फुटांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक भार कमी होऊन मोठा फायदा होणार आहे. वाढत्या महागाई आणि घरांच्या किमती लक्षात घेता हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. सध्याची स्थिती आणि बदल काय? (BMC’s gift to Mumbaikars) आतापर्यंत मुंबईत ५०० चौरस फुटांपर्यंत (कार्पेट एरिया) असलेल्या निवासी घरांना मालमत्ता करातून पूर्ण सूट मिळत होती. ही सुविधा २०२२ पासून लागू झाली होती. नवीन प्रस्तावानुसार, आता ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना पूर्ण मालमत्ता कर सूट मिळणार आहे. यामुळे ५०० ते ७०० चौरस फुटांदरम्यान असलेल्या घरांच्या मालकांना टॅक्स भरावा लागणार नाही, ज्यामुळे त्यांचे वार्षिक हजारो रुपये वाचतील. याशिवाय, जुन्या चाळी, छोट्या इमारती आणि पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना विशेष फायदा होईल, कारण हे घर बहुतेक या क्षेत्रफळात येतात. प्रस्ताव कोणी मांडला आणि मंजुरी कशी मिळाली? शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) चे ज्येष्ठ नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी हा ठराव सभागृहात मांडला होता. त्यांनी मूळ मुंबईकरांनी शहरातच राहावे, आर्थिक कारणांमुळे बाहेर जावे लागू नये, यासाठी ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली होती. सभागृहात सर्वपक्षीय पाठिंब्याने हा प्रस्ताव मंजूर झाला. महापौर रितू तावडे यांनी त्यास मान्यता दिली. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी महायुती (भाजप-शिवसेना) ने याला विरोध केला नाही, ज्यामुळे हा निर्णय एकमताने झाला. पालिकेच्या तिजोरीवर होणारा परिणाम हा निर्णय मुंबईकरांसाठी दिलासादायक असला तरी, BMC च्या महसुलावर मोठा परिणाम होणार आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, या सूटमुळे पालिकेच्या तिजोरीला वार्षिक सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो. सध्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सूटमुळे पालिकेला दरवर्षी ४००-४५० कोटींचे नुकसान होत आहे. ७०० फुटांपर्यंत वाढल्यास हे नुकसान आणखी वाढेल. तरीही, जनहित आणि मध्यमवर्गीयांना मदत करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील प्रक्रिया काय? सभागृहाने प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी, तो अद्याप अंतिम लागू झालेला नाही. हा प्रस्ताव आता BMC च्या प्रशासनाकडे (विभागीय अधिकारी, विधी व कायदे विभाग) पाठवला जाईल. सर्व कायदेशीर पडताळणी आणि आवश्यक बदल पूर्ण झाल्यानंतर तो महानगरपालिका आयुक्तांकडे अंतिम मंजुरीसाठी जाईल. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर अधिकृत परिपत्रक जारी होईल आणि मुंबईकरांना प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल. काही अहवालांनुसार, अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडूनही हिरवा कंदील मिळावा लागेल. हा निर्णय मुंबईतील मध्यमवर्गीयांसाठी एक मोठी आर्थिक मदत ठरणार आहे. विशेषतः ज्या कुटुंबांचे घर ५०० ते ७०० चौरस फुटांदरम्यान आहे, त्यांना थेट टॅक्समुक्ती मिळेल. मात्र, पालिकेच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम पाहता, भविष्यात इतर महसूल स्रोतांवर अवलंबित्व वाढू शकते. मुंबईकरांसाठी हे एक सकारात्मक पाऊल आहे, जे शहरातील राहणीमान सुधारण्यास मदत करेल.
