नवी दिल्ली/लंडन : भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) ब्रिटन यांच्यात गुरुवारी एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) झाला असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांना नवे बळ मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टारमर यांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षरी झाली. तीन वर्षांच्या सखोल चर्चेनंतर हा करार अंतिम झाला असून, यामुळे द्विपक्षीय व्यापार दरवर्षी सुमारे 34 अब्ज अमेरिकी डॉलरने वाढण्याचा अंदाज आहे. 2030 पर्यंत हा व्यापार 120 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. भारताला काय मिळणार? या करारामुळे भारताच्या 99% निर्यातांवरील शुल्क रद्द होणार आहे, ज्यामुळे भारतीय उत्पादनांना ब्रिटिश बाजारपेठेत सुलभ प्रवेश मिळेल. कृषी आणि खाद्य प्रक्रिया क्षेत्रातील निर्याताला चालना मिळेल. कापड, समुद्री उत्पादने, रसायने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषधनिर्माण यासारख्या श्रमप्रधान उद्योगांवरील 8% ते 20% शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांवरील 99.7% उत्पादनांवरील 70% पर्यंतचे शुल्क शून्य झाले आहे. बासमती तांदूळ, आंबे, द्राक्षे, चहा, मसाले, दुग्धजन्य पदार्थ आणि समुद्री खाद्यपदार्थ यासारख्या उच्च मूल्याच्या कृषी उत्पादनांना यूके बाजारपेठेत नव्या संधी उपलब्ध होतील. यूकेला काय फायदा? ब्रिटनच्या व्हिस्की, मोटारी आणि अन्य उच्च मूल्याच्या उत्पादनांवरील भारतातील शुल्क कमी करण्यात आले आहे. यामुळे ब्रिटिश कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक किमतीत प्रवेश मिळेल. 150% कर लागणाऱ्या अल्कोहोलिक उत्पादनांवरील शुल्क कमी झाल्याने व्यापार सुलभ होईल. तसेच, दोन्ही देशांनी डबल सोशल सिक्युरिटी कन्व्हेन्शन करारावरही स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे यूकेमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना सोशल सिक्युरिटी योगदानातून सूट मिळेल, ज्याचा फायदा कर्मचारी आणि नियोक्ते दोघांनाही होईल. उद्योगजगताची प्रतिक्रिया – वाइब्रेंट फूड्सचे आंतरराष्ट्रीय संचालक राहुल काळे म्हणाले, “हा करार कृषी आणि खाद्य उत्पादनांच्या व्यापाराला सुलभ करेल, रोजगार निर्मिती करेल आणि नाविन्याला चालना देईल. खाद्य सुरक्षा मानकांचे संरेखन झाल्याने निर्यात आरोग्य प्रमाणपत्राची गरज कमी होईल आणि सीमेवरील तपासणी सुलभ होईल.” QDT एनालिटिक्सचे संचालक शिवालकर परमानंदम म्हणाले, “150% कर लागणाऱ्या उत्पादनांवरील शुल्क कमी होईल आणि कागदपत्रांची गुंतागुंतही कमी होईल.” कोब्रा बिअरचे संस्थापक लॉर्ड करण बिलिमोरिया यांनी हा करार “ऐतिहासिक” असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “हा करार भारत-यूके व्यापारी संबंधांना गती देईल आणि पाच वर्षांत व्यापार 80 अब्ज पौंडांवर जाईल.” इंडिया ग्लोबल फोरमचे अध्यक्ष मनोज लाडवा यांनी याला “लॉन्चपॅड” संबोधत सांगितले, “ब्रेक्सिटनंतर ब्रिटनला जागतिक मंचावर नवी दिशा देण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा ठरेल.” पुढील टप्पा तत्त्वतः मान्यता मिळालेल्या या कराराचा कायदेशीर मसुदा आता ब्रिटिश संसदेत सादर होईल. त्यानंतर पुष्टीकरण (ratification) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर हा करार लागू होईल. हा मुक्त व्यापार करार केवळ व्यापाराला गती देणार नाही, तर भारत आणि ब्रिटनमधील धोरणात्मक भागीदारीला कृषी, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रात नव्या उंचीवर नेईल. UK-India Vision 2035 पंतप्रधान मोदी यांच्या दोनदिवसीय यूके भेटीदरम्यान दोन्ही देशांनी “UK-India Vision 2035” या संयुक्त रणनीतीची घोषणा केली. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित तंत्रज्ञान, डिजिटल परिवर्तन आणि जीवन विज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा करार भारत आणि यूके यांच्यातील आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंधांना नवी दिशा देणारा ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
