Budget 2026: अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा; कर, सीमाशुल्क नियमांमध्ये सुधारणा आणि विकासाला गती देण्यावर लक्ष
Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. जागतिक भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून मोठ्या घोषणांची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विशेषतः सीमा शुल्क (Customs) रचनेत जीएसटीच्या धर्तीवर आमूलाग्र बदल आणि कर प्रणालीत सुधारणांवर सरकारचा भर असेल, असे संकेत मिळत आहेत.
८ व्या वेतन आयोगाची घोषणा होण्याची दाट शक्यता –
देशातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा यावेळेस केली जाऊ शकते. हा आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केला जाण्याची शक्यता असून, यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते.
आयकर आणि मानक कपातीत (Standard Deduction) सवलत?
वैयक्तिक करदात्यांसाठी हा अर्थसंकल्प दिलासादायक ठरू शकतो. मागील वर्षी १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला मिळालेली सवलत आणि जीएसटी दरांमधील कपातीनंतर, आता ‘मानक कपाती’च्या (Standard Deduction) मर्यादेत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.
Nirmala Sitharaman
याशिवाय, १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या ‘नवीन आणि सोपा आयकर कायदा २०२५’ बाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली जातील. जास्तीत जास्त करदात्यांनी नवीन कर प्रणाली स्वीकारावी, यासाठी काही विशेष प्रोत्साहने दिली जाऊ शकतात.
संरक्षण आणि ग्रामीण विकासावर विशेष लक्ष –
जागतिक तणावाची स्थिती पाहता संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच ग्रामीण भागातील रोजगाराला चालना देण्यासाठी ‘विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका मिशन’ अंतर्गत केंद्र आणि राज्यांच्या भागीदारीतून नवीन योजना जाहीर होऊ शकते.
अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे:
कर्ज आणि जीडीपी प्रमाण: केवळ वित्तीय तूट कमी करण्याऐवजी, आता भारताचा भर कर्जाचा बोजा कमी करण्यावर असेल.
सीमा शुल्क सुधारणा: प्रक्रिया सुलभ करणे आणि प्रलंबित १.५३ लाख कोटी रुपयांचे वाद सोडवण्यासाठी ‘माफी योजना’ (Amnesty Scheme) येण्याची शक्यता.
१६ वा वित्त आयोग: राज्यांना मिळणाऱ्या कराच्या हिश्श्यात वाढ होण्याची अपेक्षा.
MSME आणि खाणकाम: लघु उद्योगांसह रत्न-आभूषण आणि चामड्याच्या उद्योगांना विशेष सवलती मिळतील. तसेच लिथियम आणि कोबाल्टसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्खननासाठी विशेष निधीची तरतूद केली जाऊ शकते.
