सातारा  – देशातील प्रमुख समस्यांपैकी निरक्षरता ही एक असून तिचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्यांच्या मदतीने कालबद्ध कार्यक्रम निश्‍चित केला आहे. देशातील 18 कोटी पैकी 6 कोटी निरक्षरांना साक्षर करण्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा 2027 पर्यंत नवभारत साक्षरता कार्यक्रम या नावाने सुरू आहे. यामध्ये केंद्र 60 व राज्य शासनाचा 40 टक्के हिस्सा आहे. राज्यात यावर्षी साक्षरता दिनापासून साक्षरतेच्या मशाली गावोगावी पेटणार आहेत. साक्षरता दिनापासून “सर्वांसाठी शिक्षण’ सुरु होणार आहे.

प्रौढ शिक्षणाऐवजी “सर्वांसाठी शिक्षण’ या नावाने 2022 ते 27 या कालावधीत देशभरात ही मोहीम राबवण्यात येत असून प्रतिवर्षी एक कोटी निरक्षरांना साक्षर करण्यात येणार आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार पंधरा वर्षे व त्याहून अधिक वयाचे महाराष्ट्रात 1 कोटी 63 लक्ष लोक निरक्षर आहेत. या संख्येच्या आधारे राज्याला मागील वर्षी 6 लाख 20 हजार उद्दिष्ट होते. मागील वर्षी विविध कारणांमुळे ही योजना सुरू झाली नव्हती. त्यामुळे मागीलवर्षी एवढेच उद्दिष्ट घेऊन यावर्षी 12 लाख 40 हजार निरक्षरांना साक्षर करण्यात येणार आहे. शिक्षण संचालनालय योजना आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद यांच्यावर याची संयुक्त जबाबदारी आहे.

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यस्तरावर शालेय शिक्षणमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक तर शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी परिषद काम करणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती काम करणार आहे. तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक व गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती काम करेल.

शाळा स्तरावर ही जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समित्यांवर असणार आहे. नव भारत साक्षरता कार्यक्रमासाठी स्वयंसेवक आठवी आणि त्यावरील विद्यार्थी (सर्व व्यवस्थापनाच्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय शासनमान्य खासगी अनुदानीत/ विनाअनुदानित,स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमधील), एनसीटीई अंतर्गत येणारे पदविका, पदवी व पदव्युत्तर पदवी इत्यादी अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत असलेले व शिक्षण पूर्ण झालेले विद्यार्थी, उच्च शिक्षण, नेहरू युवा केंद्र संघटन, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, गृहिणी, अंगणवाडी सेविका, शिक्षक, आशा सेविका, स्वयंसेवी संस्था, तसेच शासन निर्णयातील नमूद इतर सर्व प्रकारचे घटक इत्यादीना स्वयंसेवक म्हणून स्वेच्छेने काम करता येईल.

या योजनेत स्वयंसेवकांना कोणतेही मानधन दिले जाणार नाही. योजना शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांच्या जनजागृती व नवभारत साक्षरता योजनेबाबत संचालक डॉ. महेश पालकर, सहसंचालक अनिता कडू, उपसंचालक राजेश क्षीरसागर, योजना अधिकारी रामदास वालझाडे, मंगल वाव्हळ, सहाय्यक योजना अधिकारी सचिन अनंतकळस, विराज खराटे जिल्ह्यांना भेटी देऊन आढावा घेत आहेत. जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या योजनेस गती देण्याबाबत आवाहन करण्यात आले आहे.

पुण्यात सर्वाधिक निरक्षर
2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यात सर्वाधिक 10 लक्ष 67 हजार निरक्षर संख्या पुण्यात आहे. तो सर्वात कमी निरक्षर 1 लक्ष 6 हजार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहेत. पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यावर केंद्र शासनाचे विशेष लक्ष असणार आहे. या जनगणनेस बारा वर्षाहून अधिक काळ उलटला असल्याने ती संख्या कमी अधिक असू शकते. मात्र, जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्‍चित करताना 2011 ची जनगणना विचारात घेण्यात आली आहे. निरक्षरांची यादी उपलब्ध होत नसल्याने योजना संचालनालयाच्या निर्देशानुसार ऑफलाइन सर्वेक्षणाचे कामकाज सुरू करण्यात आले आहे. यास शिक्षक संघटनानी विरोध केल्यानंतर त्याची गती मंदावली आहे. चालू वर्षात साध्य करायचे उद्दिष्ट अत्यल्प असल्याने अध्ययन-अध्यापन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.