“बॅड बॅंक’ स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. त्यासाठी नॅशनल असेट रिकन्स्ट्रक्‍शन कंपनी लिमिटेड या कंपनीच्या मार्फत जारी करण्यात आलेल्या सिक्‍युरिटी रिसीटसाठी 30 हजार 600 कोटींची हमी देण्याच्या निर्णयाला मोदी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. बॅड बॅंक ही एकप्रकारे असेट रिकन्स्ट्रक्‍शन कंपनीच असते आणि बॅंकांची थकित कर्जे म्हणजे एलपीए आपल्याकडे घेणे हे तिचे काम असते. 

बॅंक कोणत्याही बॅड असेटचे रूपांतर गुड असेटमध्ये करण्याचे काम करते. जेव्हा बॅंक एखाद्याला कर्ज देते, तेव्हा संबंधित व्यक्‍ती किंवा कंपनी वेळेत सर्व हप्ते फेडेल, याची शाश्‍वती नसते. काही व्यक्‍ती कर्ज पूर्णपणे फेडत नाहीत. अशा वेळी बॅड बॅंकेची भूमिका सुरू होते. सिक्‍युुरिटी रिसीटमुळे एखाद्या आर्थिक संपत्तीवर असेट रिकन्स्ट्रक्‍शनच्या अधिकाराला निर्विवाद मान्यता मिळते. सामान्यतः असेट रिकन्स्ट्रक्‍शन कंपनी किंवा बॅड बॅंक अडकून पडलेल्या कर्जाच्या 15 टक्‍के रक्‍कम देऊन ती कर्जे खरेदी करते. 

उर्वरित 85 टक्‍के रक्‍कम सिक्‍युरिटी रिसीटच्या रूपात असते. आता बॅंकांना आपल्याकडे थकलेली कर्जे एलएआरसीएलला विश्‍वासाने विकता येतील. कंपनीच्या सरकारी रिसीटवर सरकारची हमी मिळेल. याच्याच आधारावर ती बॅंकांच्या बुडीत कर्जांची खरेदी करेल. बॅड बॅंक म्हणजे बुडलेल्या कर्जांची (एनपीए) बॅंक असे म्हटले जाते. भारतीय बॅंकांपुढे संपूर्ण देशभरात अडकून पडलेल्या किंवा बुडीत कर्जांची समस्या आ वासून उभी आहे आणि त्यामुळेच बॅड बॅंकेची स्थापना करावी लागली आहे. 

विजय माल्ल्या आणि नीरव मोदी यांच्यासारखे लोक कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेऊन भारताबाहेर पळून गेले. करोना महामारीमुळेही एनपीएमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. 2020 या आर्थिक वर्षात बॅंकांचा एनपीए वाढून 11.5 टक्‍के झाला. गेल्या वर्षी तो 8.7 टक्‍के होता. अर्थात, एनपीएचे समूळ उच्चाटन कधीच करता येत नसले, तरी तो सीमित स्तरावर राखणे शक्‍य असते. वास्तविक आपल्या बॅंकिंग प्रणालीत इतक्‍या त्रुटी आहेत, ज्यामुळे एनपीएचा आकडा दिवसेंदिवस फुगतच गेल्याचे पाहायला मिळते. बॅंकिंग प्रणालीत भ्रष्टाचारही आहे आणि बॅंका तसेच एनएफबीसी कंपन्या जास्तीत जास्त ग्राहक जोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 

बॅंका अगदी सहजासहजी, झटपट कर्जे देत असल्यामुळे कर्ज देताना जी प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे ती केली जात नाही. बॅंका औद्योगिक घराण्यांना अब्जावधींचे कर्ज देतात आणि त्याचबरोबर सर्वसामान्य लोकांनाही कर्ज देतात. एकाच मालमत्तेच्या तारणावर अनेक बॅंकांनी कर्ज दिल्याच्या घटना अनेकदा समोर येतात. जेव्हा ही फसवणूक उजेडात येते, तेव्हा संबंधितांना पकडण्यासही खूप वेळ लागतो. एनपीएच्या बाबतीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका चक्रीवादळाप्रमाणे गोल-गोल फिरत राहिल्याचे दिसते आणि या दुष्टचक्रातून त्यांना बाहेर पडता येईनासे झाले आहे. 

या चक्रीवादळातून या बॅंकांना बाहेर काढण्याचा हेतू बॅड बॅंकेच्या स्थापनेमागे आहे. खासगी बॅंका आणि सहकारी बॅंकांमध्येही घोटाळे होतात. पीएनबी बॅंकेच्या घोटाळ्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने खूपच कडक धोरण अवलंबिले आणि बॅंकांनीही एनपीएची वसुली जोरदारपणे सुरू केली. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि इतरांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात येऊन त्यातून बरीच वसुली करण्यात आली आहे. 

गेल्या सहा वर्षांत बॅंकांनी पाच लाख कोटींपेक्षा अधिक रकमेची वसुली केली आहे. बॅड बॅंक आता बॅड लोन स्वतःकडे हस्तांतरित करून घेईल आणि नंतर वसुलीसाठी प्रयत्न करेल. आपल्या हिशेबपत्रकात थकित कर्जे असावीत असे कोणत्याही बॅंकेला वाटत नाही, कारण त्यामुळे त्या बॅंकेच्या ताळेबंदावर प्रतिकूल परिणाम होतो. 

बॅड बॅंक हा काही भारताने शोधून काढलेला तोडगा नाही, तर त्याची सुरुवात अमेरिकेपासून झाली आहे. 1980 च्या दशकात बऱ्याच अमेरिकी बॅंकांची परिस्थिती खूपच खालावली होती. 

एनपीएमुळे बॅंका बुडण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या होत्या. अशा स्थितीत बॅड बॅंकेची संकल्पना आणण्यात आली आणि बॅड असेटचे रूपांतर गुड असेटमध्ये करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन आणि पोर्तुगालसह अनेक देशांमध्ये अशा बॅंका कार्यरत आहेत. बॅड बॅंकेचा सर्वांत मोठा फायदा असा असेल की, बॅंकांच्या ताळेबंदात सुधारणा होईल आणि नवीन कर्जे देणे सुलभ होईल. 

अनेक बॅंका एनपीएपासून मुक्‍त होतील. बॅंकांचा ताळेबंद स्वच्छ असेल तर सरकारलाही फायदाच होईल. जर एखाद्या बॅंकेचे खासगीकरण करायचे असेल तर ती प्रक्रिया सोपी होईल. बॅड बॅंकेचा अर्थ एवढाच आहे की, जेवढ्या बॅंकांकडे सध्या थकित कर्जांची समस्या आहेत, ती सर्व थकित कर्जे या बॅंकेकडे हस्तांतरित केली जातील. 

एक प्रकारे ही खूप मोठी सुधारणा आहे. कोविडच्या साथीनंतर बॅंकांनी लोकांना सहजगत्या कर्ज द्यावे, अशी मोठी गरज निर्माण होणार आहे. बॅंका सहजपणे कर्जे देतील, तेव्हाच देशाच्या आर्थिक प्रगतीला वेग येईल.