पुणे – बांधकाम व्यवसायिकांना परवानगी देतानाच महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून नियमबाह्यपणे आधी “स्लम टीडीआर’ वापरणे बांधकारक केले जात आहे. याबाबत महापालिकेच्या मुख्यसभेत विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. तसेच ज्या मूठभर लोकांकडे “स्लम टीडीआर’ असून तो विकण्याची एजन्सी महापालिकेने काढली आहे का? असा सवाल यावेळी नगरसेवकांनी उपस्थित केला.

गुरुवारी मुख्यसभा सुरू झल्यानंतर महापालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या टीडीआरची प्रकरणे अवलोकनार्थ आली होती. यावेळी कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी महापालिकेने बांधकाम परवानगी देताना 30 टक्के स्लम टीडीआर आधी लोड करावा मगच परवनगी दिली जाईल, असा काही क्रम ठरवला आहे का? शासनाचे त्याबाबत काही आदेश आहेत का? असा प्रश्‍न करीत खुलासा करण्याची मागणी केली. शिवसेना गटनेते सुतार यांनीही असे कोणतेही आदेश नसताना पालिका काही मूठभर लोकांकडे असलेला टीडीआर का बंधनकारक करते. पालिकेने टीडीआर विकायची एजन्सी काढली का? असा सवाल केला. हा प्रकार सर्वस्वी चुकीचा असून काही मूठभर अधिकारी बांधकाम विभागात चुकीच्या पद्धतीने तसेच मनमानी कारभार करीत असल्याची टीका भाजप नगरसेवक गोपाळ चिंतल यांनी केली.

प्रशासनाकडून खुलासा…
प्रशासनाच्या वतीने बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता युवराज देशमुख यांनी खुलासा केला. शासनाच्या एकात्मिक बांधकाम नियमावलीत ही 30 टक्के स्लम टीडीआर वापराची तरतूद असल्याचे सांगितले. मात्र, सदस्यांनी त्यावरही आक्षेप घेत लेखी आदेश दाखविण्याची मागणी केली. त्यानंतर शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी शासनाच्या नियमानुसार कारवाई केली जाईल तसेच या बाबत परवानगीसाठी असलेल्या अभियंत्यांना तातडीने सूचना दिल्या जातील, असा खुलासा वाघमारे यांनी केला.