पुणे (संजय कडू) –“एक वेळ तुम्ही बदडले तरी चालेल, मात्र मोक्‍का नको साहेब,’ अशा शब्दांत सराईत गुन्हेगार पोलीस अधिकाऱ्यांना आर्जव करत आहेत. गेल्या वर्षभरात पुणे पोलिसांनी तब्बल 48 टोळ्यांवर “मोक्‍का’ अर्थात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई केली आहे. त्यामुळे गुन्हेगारीजगत अक्षरश: धास्तावले आहे. तुरुंगातून सुटल्यानंतर विजयी वीराच्या थाटात मिरवणूक काढणाऱ्या गजा मारणे टोळीवरील कारवाईने सुरू झालेला “मोक्‍का’ प्रवास हा दहशतीने “श्रीमंत’ बनणाऱ्या नानासाहेब गायकवाड टोळीपर्यंत पोहोचला आहे.
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=825955441439414

पुणे शहर पोलीस आयुक्तपदी रुजू होताच अमिताभ गुप्ता यांनी साऱ्या सराईतांना चाप बसवला आहे. संघटित गुन्हेगारीच्या उच्चाटनासाठी त्यांनी कडक पावले उचलली. कायद्याचा प्रभावीपणे वापर करत वर्षात तब्बल 48 गुन्हेगारी टोळ्यांना मोक्‍का लावला. यामध्ये 352 आरोपींना अटक केली. तर 247 गुन्हेगारांना तडीपार केले. या “मोक्‍का’च्या कारवाईची धास्तीने अनेक गुन्हेगारी टोळ्या शहर सोडून इतर जिल्ह्यांमध्ये आश्रयाला गेल्या आहेत. नीलेश घायवळे दुसऱ्या शहरात राहून पुण्यातील सूत्रे हलवित होता. त्यालाही “मोक्का’ लावण्यात आला.

गुप्ता यांनी सुरुवातीला सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना विश्‍वासात घेत गुन्हेगारांचे रेकॉर्ड तयार केले. त्यानंतर संघटित गुन्हेगारी मोडीस काढण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. गजा मारणे, आंदेकर टोळी, नंदू नाईक, नीलेश घायवळ, बापू नायर, नीलेश बसवंत अशा अनेक टोळ्यांवर पाठोपाठ मोक्का लावत त्यांनी संघटित गुन्हेगारीवर धाक बसवला. इतकेच नव्हे, तर संघटितपणे सोनसाखळी चोरी व वाहनचोरी करणाऱ्यांनाही मोक्‍का लावला.
दुसरीकडे रायझिंग अर्थात नव्या टोळ्यांनी डोके वर काढल्याचे चित्र मागील काही दिवसांत दिसत होते. आता या टोळ्यांवरही “मोक्का’चा फास आवळला जाणार आहे.

कारवाईची गुन्हेगारांत दहशत

भारतीय दंडविधानाच्या इतर गुन्ह्यांत आरोपींना जास्तीत जास्त 17 दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडी मागण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. तर, “मोक्‍का’कायद्यांतर्गत पोलीस जास्तीत जास्त 40 दिवस पोलीस कोठडी मागू शकतात. “मोक्‍का’अंतर्गत आरोपींना जामीन मिळत नाही. एखादेच जर असे प्रकरण असेल, आणि त्यात जर न्यायालयाला वाटत असेल की त्या प्रकरणात “मोक्‍का’ लागू शकत नाही, तरच त्या आरोपीला जामीन मिळू शकतो. पण, पोलीस “मोक्‍का’चा प्रस्ताव तयार करताना अंत्यत काळजीपूर्वक आणि कायदेशीर बाजू लक्षात घेऊनच तो बनवतात. त्यामुळे “मोक्‍का’तील गुन्हेगारांना सहसा जामीन मिळतच नाही. त्यामुळे गुन्हेगार “मोक्‍का’ कारवाईला घाबरत आहेत.

संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी “मोक्‍का’ हा महत्त्वाचा कायदा आहे. ज्या टोळ्या मोक्‍काच्या कक्षेत बसतात, त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे. “मोक्‍का’ लावताना तो अभ्यासपूर्ण व न्यायालयात टिकेल अशाच प्रकारे लावला जात आहे. भराभर “मोक्‍का’ लावून संख्या वाढवण्यात आम्हांला कोणताही रस नाही. शहरातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित रहाण्यासाठी मोक्‍काबरोबरच तडीपारी व इतर प्रतिबंधात्मक कारवाईही केल्या जात आहेत.
– अमिताभ गुप्ता, पोलीस आयुक्त, पुणे शहर