वर्षाला 60 कोटी खर्चूनही मुळा-मुठेला “मरणयातनाच’

पुणे – देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये नाव असलेल्या मुळा-मुठा नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेकडून वर्षाला 60 कोटींचा खर्च केला जातो. मात्र, हा खर्च केल्यानंतर नदीत होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी काहीच उपाययोजना केल्या जात नसल्याने दोन्ही नद्यांच्या मरणयातना कायम आहेत. तर दरवर्षी या वाढणाऱ्या प्रदूषणामुळे टप्प्या टप्प्या टप्प्याने नदीतील जैवविविधता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. महापालिकेच्या प्रत्येक वर्षाच्या पर्यावरण अहवालात या नदी प्रदूषणाबाबत आकडेवारी तसेच वाढत्या प्रदूषणाची भीती व्यक्‍त केली जात असतानाही, केवळ राजकीय आणि प्रशासकीय उदासिनतेमुळे या दोन्ही नद्या आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत आहे.

सांडपाणी शुद्धीकरणावरच 60 कोटींचा खर्च
2001 सालापर्यंत शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी थेट नदीत सोडले जात होते. त्यामुळे नदीचे अस्तित्त्व धोक्‍यात आल्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यावेळी शहरात दरदिवशी सुमारे 300 एमएलडी मैलापाणी निर्माण होत होते. हे पाणी थेट नदीत सोडण्यात येत होते. मात्र, याच कालावधीत नवीन 23 गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली आणि शहराच्या नागरिकरणाने वेग पकडला. त्यामुळे शहरातील लोकसंख्या आज तब्बल 45 लाखांवर गेली आहे. त्यामुळे शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी प्रतीदिन 750 एलएलडीच्या वर गेले आहे. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने 11 सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारले असून त्यातील 1 प्रकल्प बंद आहे, तर जे 10 सुरू आहेत, त्यांची क्षमताही 60 टक्‍केच आहे, त्यामुळे शहरात निर्माण होणाऱ्या एकूण सांडपाण्यातील 50 टक्‍के सांडपाणी शुद्ध होऊन नदीत येते. हे पाणी पुन्हा नदीत थेट येणाऱ्या सांडपाण्यात मिक्‍स होऊन नदी आहे, तेवढीच प्रदूषित होते. मात्र, दरवर्षी त्यासाठी महापालिका प्रशासन 60 कोटी रुपये खर्च न चुकता करते आहे.

राडारोडा, कचऱ्याचे आगार
शहरातून वाहणाऱ्या या दोन्ही नद्या राडारोडा आणि कचऱ्याचे आगार बनल्या आहेत. त्यामुळे नदीत दरवर्षी सुमारे तीन ते चार हजार टन कचरा टाकला जात आहे. तर राडारोड्यामुळे नदीचे पात्र संकोचले आहे. या जागेचा वापर अनधिकृतपणे केला आहे. मात्र, या दोन्ही बाबींवर लक्ष ठेवायचे कोणी म्हणून जलसंपदा विभाग आणि महापालिकेत पुन्हा वाद सुरू आहे. नदीची मालकी पाटबंधारे विभागची असल्याचे त्यांनी हात वर केले आहेत, तर पालिकेने आपल्या हद्दीत नदी संवर्धन करावे, असे सांगत पाटबंधारे विभागाने हात झटकले आहेत.

सुधारणा प्रकल्पही कागदावर
महापालिकेकडून या दोन्ही नद्यांना पुन्हा जिवित करण्यासाठी तब्बल 991 कोटींची योजना केंद्राकडे प्रस्तावित केली. केंद्राने जपानमधील जायका कंपनीच्या माध्यमातूनही ती राबविण्यासाठी मान्यताही दिली. मात्र, 2016 मध्ये मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाच्या साध्या निविदाही गेल्या 3 वर्षांत निघालेल्या नाहीत. त्यापेक्षाही धक्‍कादायक बाब म्हणजे ज्या निविदा निघाल्या त्या सुद्धा तब्बल 40 टक्‍के जादा दराने आलेल्या आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्पही नदीला महत्त्व न देता पैसे कमविण्याची खान म्हणूनच पाहिला जात आहे.