नवी दिल्ली  – काही राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी हरकती उपस्थित केल्या असल्या तरी जीएसटीमधील दर कपातीची अंमलबजावणी दसर्‍यापासून सुरू करण्यासाठी अर्थमंत्रालय प्रयत्नशील आहे. या दर कपातीमुळे लघु पल्ल्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता गृहीत धरण्यात येत आहे.

देशात उद्योग व्यवसाय करणे सोपे व्हावे आणि कर भरणा करणे सोपे व्हावे यासाठी ही सुधारणा आवश्यक असल्याचे मानले जाते. यानंतर जीएसटी चे 5 % आणि 18% हे दोनच टप्पे शिल्लक राहणार आहेत. त्याचबरोबर पाप वस्तूवर 40 टक्के दराने जीएसटी लागणार आहे.

जीएसटी दर कपात केल्यामुळे सुरुवातीच्या वर्षात महसुलावर किमान 40 हजार कोटी रुपयांचा परिणाम होण्याची शक्यता काही अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली. स्टेट बँकेने गेल्या आठवड्यात मात्र वर्षाला 85 हजार कोटी रुपयांच महसूल कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी घातली आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या महसुलावर आणखी 20 हजार कोटी रुपयांचा परिणाम होणार आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्राप्ती कर उत्पन्न मर्यादा वाढवून 12.75 लाख कोटी रुपये केली आहे.

त्यामुळे प्राप्तिकर उत्पन्नातही कपात होणार असल्याचे गृहीत धरले जात आहे. विविध क्षेत्रातील विविध वस्तूंच्या दर कपातीबाबत कमी अधिक प्रमाणात केंद्र आणि राज्य सरकार दरम्यान मतभेद होण्याची शक्यता आहे. फक्त वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कपात करण्याबाबत मतभेद नाहीत.

जीएसटी परिषदेची बैठक लवकर
जीएसटी परिषदेचे नियमित बैठक आक्टोबरमध्ये होणार होती. मात्र राज्यांशी चर्चा करून ही बैठक तीन व चार सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणार बोलावली आहे. दोन सप्टेंबररोजी अर्थ मंत्रालयातील अधिकार्‍यांची बैठक होऊन या बैठकीसाठी विषय पत्रिका तयार करण्यात येईल. शक्यतो दोन ऑक्टोबर पूर्वी म्हणजे विजयादशमीपूर्वी कर कपात अंमलात आणावी असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या खरेदीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल.