नवी दिल्ली  – केंद्र सरकारने मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी जीएसटीच्या कराचे टप्पे चार वरून दोन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यांना नुकसान होईल अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. मात्र केंद्र सरकारने केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार यामुळे दीर्घ पल्ल्यात राज्यांचे कसलेही नुकसान होणार नाही. उलट विक्री वाढून महसूल वाढण्याची शक्यता असल्याचे केंद्राकडून सुचित करण्यात आले.

केंद्र आणि राज्य सरकार जीएसटीमधील महसूल निम्मा- निम्मा वाटून घेते. त्याच प्रमाणात आगामी काळातही हा महसूल वाटून घेतला जाईल. त्यामुळे एकट्या राज्यावर नकारात्मक किंवा सकारात्मक परिणाम होणार नाही. जीएसटी कमी केल्यामुळे वस्तूच्या कमी किमती होतील. त्यामुळे विक्री वाढून एकूणच महसूल दीर्घ पल्ल्यात वाढेल असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्र सरकारच्या सूत्राचा हवाला देऊन वृत्त संस्थांनी या संदर्भात माहिती दिली आहे.

सध्या जीएसटीचा निम्मा महसूल राज्य सरकारकडे तर तेवढाच केंद्र सरकारकडे जातो. वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महसूल वाटून घेतला जातो यामध्ये आगामी काळातही कसलाही फरक पडला नाही.

वित्त आयोगाच्या सूचनेनुसार हा महसूल वाटून घेतला जातो. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार आगामी काळात राज्यांना जीएसटीपोटी नुकसान भरपाई देऊ शकणार नाही असे या सूत्रांनी सुचित केले. पेट्रोल आणि डिझेलवर व जमिनीवर कर आकारण्याचा अधिकार सध्या राज्यांना देण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकार राज्यांना पन्नास वर्षे मुदतीचे व्याजमुक्त कर्ज भांडवली खर्चासाठी देत आहे. आरोग्य आणि शिक्षणावरील अधिभारातिल खर्चाचा अप्रत्यक्ष फायदा राज्यांनाच होतो असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. जीएसटीमुळे राज्यांचा महसूल अगोदरच 1.23 टक्क्यांनी वाढला आह. नव्या सुधारणानंतर तो आणखी वाढेल असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

कोणत्या टप्प्यातून किती महसूल
सध्या जीएसटीचे चार टप्पे आहेत. 5% च्या टप्प्यातून एकूण महसूलापैकी सात टक्के, 18 टक्क्याच्या टप्प्यातून एकूण 65 टक्के, 12% च्या टप्प्यातून एकूण मासूलाच्या पाच टक्के, तर 28% च्या टप्प्यातून एकूण महसुलापैकी 11% जीएसटी महसूल मिळतो. यापैकी 12 आणि 28 टक्क्याचे टप्पे रद्द केले जाणार आहेत. त्यांचा समावेश एकतर 18% किंवा 5% च्या टप्प्यात केला जाणार आहे. केवळ पाच ते सात वस्तूवर 40 टक्के जीएसटी लागणार आहे. शिवाय जीएसटी कक्षेबाहेर काही वस्तू राहणार आहेत. यामुळे महसुलात घट होण्याला कसलाही तार्किक आधार नाही असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.