Vehicle Tax: महाराष्ट्र विधिमंडळात आज ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकमताने मंजूर केले. जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करात दुप्पट वाढ करण्याचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवताना पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक शिस्त आणि औद्योगिक विकास यांचा समतोल साधणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. किती वाढला कर? नव्या सुधारणेनुसार पर्यावरण कर दुप्पट करण्यात आला आहे. दुचाकी वाहनांसाठी हा कर २,००० वरून ४,००० रुपये, पेट्रोल वाहनांसाठी ३,००० वरून ६,००० रुपये, तर डिझेल वाहनांसाठी ३,५०० वरून ७,००० रुपये इतका करण्यात आला आहे. हा कर दर पाच वर्षांसाठी एकरकमी भरावा लागणार आहे. महसूल कुठे वापरणार? या सुधारित कर रचनेमुळे राज्य सरकारला वर्षाला अंदाजे १६० कोटी रुपयांहून अधिक अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा निधी रस्ता सुरक्षा, अद्ययावत परिवहन सुविधा, एटीएस प्रणालीचे बळकटीकरण आणि संबंधित प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणार आहे. हेही वाचा – महाराष्ट्राच्या महसूल विभागातील सर्वात मोठा घोटाळा! 7/12 फेरफार करून दीड लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक; सरकारने दिली कबुली उद्योग क्षेत्राला दिलासा औद्योगिक क्षेत्राला मोठा दिलासा देत क्रेन वाहनांवरील मोटार वाहन करासाठी ३० लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. बीएस-६ आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन या विधेयकामुळे नागरिकांना बीएस-६ आणि इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यातून ग्रामीण व आदिवासी भागांत मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील, असे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार न पडता उलट महसुलात भर पडणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “सभागृहातील सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकाचे स्वागत करत एकमताने मंजुरी दिली. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.” जुन्या वाहनावर पर्यावरण कर कसा लागतो? जुन्या वाहनावर हा कर वाहन खरेदी करतानाच नाही तर वाहनाचे Fitness Certificate / Road Tax नूतनीकरण करताना आकारला जातो. नवीन वाहनाचे Road Tax सुरुवातीला १५ वर्षांसाठी एकरकमी भरलेले असते. १५ वर्षांनंतर मात्र दर ५ वर्षांनी नूतनीकरण करावे लागते. त्याचवेळी हा पर्यावरण कर आकारला जातो. १५ वर्षांपेक्षा जुन्या दुचाकी, पेट्रोल व डिझेल गाड्यांच्या मालकांना RTO मध्ये नूतनीकरणासाठी गेल्यावर आता दुप्पट पर्यावरण कर भरावा लागेल. सरकारचा उद्देश काय? जुनी प्रदूषणकारी वाहने रस्त्यावरून हटवणे. कर जड केला की लोक स्वतःहून जुनी गाडी भंगारात द्यायला प्रवृत्त होतील आणि नवीन BS-6 किंवा इलेक्ट्रिक वाहन घेतील, असा सरकारचा हिशेब आहे.
