नवी दिल्ली – राज्य सरकारांनी त्यांच्या जीएसटी दाव्यांबाबत संबंधित महालेखापालांकडून प्रमाणपत्रांसह योग्य ती कागदपत्रे सादर करावीत त्यानंतर त्यांच्या दाव्यानुसार त्यांना लगेच निधी अदा केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत दिली. त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार राज्यांना सर्व जीएसटी भरपाई देण्यास वचनबद्ध आहे. मात्र, राज्य सरकारांनी संबंधित महालेखापालांचे (एजी) प्रमाणपत्र द्यावे लागेल.

राज्यांकडून एजी प्रमाणित दाव्याला उशीर झाल्यास, अर्थातच जीएसटी भरपाई प्रलंबित राहील असे त्या म्हणाल्या. केंद्र सरकारच्या बाजूने, आम्ही ही नुकसानभरपाईची व्यवस्था अद्ययावत ठेवली आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जे दावे योग्य त्या कागदपत्रांसह सादर करण्यात आले आहेत त्यांचे पैसे आम्ही थकवलेले नाहीत असे त्यांनी म्हटले आहे. या संबंधात केंद्र आणि राज्य सरकारचे काही मतभेद असतील तर दोन्ही बाजूंचे अधिकारी एकत्र बसल्यावर राज्यांमधील मतभेद दूर केले जाऊ शकतात, असे सीतारामन म्हणाल्या.