नवी दिल्ली  – बुधवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जीएसटीच्या मंत्री गटासमोर जीएसटी सुधारणांची विषय पत्रिकासादर करणार आहेत. यामध्ये मुख्यत्वे जीएसटीचे टप्पे कमी करण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्यात येणार आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार आता जीएसटीचे फक्त 5 आणि 18% टप्पे राहतील. त्याचबरोबर काही वस्तूवर 40% विशेष कर राहणार आहे. यामुळे 12 आणि 28% चे जीएसटीचे टप्पे संपुष्टात येणार आहेत. यावर राज्य सरकार काही प्रमाणात आक्षेप घेऊ शकतात. कारण राज्याच्या महसुलावर यामुळे परिणाम होण्याची शक्यता त्यांना वाटत असणे साहजिक आहे. अशा परिस्थितीत काही राज्याच्या अर्थमंत्राबरोबर निर्मला सीतारामन सुधारणामुळे कुठले सकारात्मक बदल होतील या सदर्भात माहिती देणे अपेक्षित आहे.

मंत्री गटाची बैठक तब्बल दोन दिवस चालण्याची शक्यता असल्याचे अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. या मंत्री गटाच्या सितारामन सदस्य नाहीत. मात्र सितारामन केंद्र सरकारचे या सुधारणाबाबत नेमके काय म्हणणे आहे याचा तपशील राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसमोर सादर करतील.

या सहा सदस्य मंत्रीगटाचे समन्वयक बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आहेत. या मंत्रीगटात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि केरळच्या मंत्र्यांचा समावेश आहे. नव्या कररचनेमुळे केवळ मध्यमवर्गीय आणि गरिबांना जीवनावश्यक वस्तू स्वस्तात मिळणार नाहीत. तर त्यामुळे लघु उद्योगांचा आणि कृषी क्षेत्राचा मोठा फायदा होणार आहे. तसे झाले तर त्याचा एकूणच राष्ट्रीय उत्पन्नावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल.

लघुउद्योगांना अनेक गुंतागुंतीचा सामना करावा लागतो. जीएसटीचे टप्पे कमी केल्यानंतर या क्षेत्राला त्यांचे पेपरवर्क अधिक सुलभतेने करता येऊ शकेल असा यामागे उद्देश आहे. उद्योग करणे सोपे झाल्यामुळे या उद्योगांची कार्यक्षमता वाढेल. दर्जेदार वस्तू कमी किमतीत उपलब्ध होतील. याचा फायदा केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेलाच नाही तर निर्यात वाढविण्यासाठी होणे अपेक्षित आहे.

जर मंत्री परिषदेने सितारामन यांचा प्रस्ताव स्वीकारला तर पुढील महिन्यात होणार्‍या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर केला जाईल. या प्रस्तावानुसार ज्या वस्तूवर 12% कर लागतो, त्यातील 99% वस्तू 5% टप्प्यात येतील तर ज्या वस्तूवर 28 टक्के जीएसटी लागतो त्यातील बहुतांश वस्तू 18% टप्प्यात येणार आहे.