नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज, शुक्रवारी 15 वा दिवस होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्यसभेत आयकर विधेयक 2025 मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आयकराशी संबंधित कायद्यांना एकत्रित करणे आणि त्यात बदल करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक तयार करण्यात आले होते. मात्र, आता हे विधेयक मागे घेण्यात आले आहे.

दरम्यान, बिहारमधील मतदार यादीच्या पुनरावलोकनाची विशेष प्रक्रिया (SIR) मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी केलेल्या गदारोळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांची कार्यवाही 11 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.

15 पैकी 12 दिवस कामकाज ठप्प –
21 जुलै 2025 पासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात आतापर्यंत संसदीय कामकाज जवळपास ठप्प आहे. बिहारमधील मतदार यादी पडताळणीच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी दररोज निदर्शने केली. 15 दिवसांच्या कालावधीत केवळ 28 आणि 29 जुलै रोजी सभागृहात पूर्णवेळ कामकाज झाले. या दोन्ही दिवशी पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर यावर दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा झाली.

32 दिवसांचे अधिवेशन, 18 बैठका –
पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत एकूण 32 दिवस चालणार आहे. या काळात 18 बैठका होणार असून, 15 हून अधिक विधेयके सादर केली जाणार आहेत. स्वातंत्र्यदिन समारंभामुळे 13 आणि 14 ऑगस्ट रोजी संसदेचे कामकाज होणार नाही. केंद्र सरकार या अधिवेशनात 8 नवीन विधेयके सादर करणार असून, 7 प्रलंबित विधेयकांवर चर्चा होईल. यामध्ये मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025, आयकर विधेयक, राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक यांचा समावेश आहे.

आयकर विधेयकावरील संसदीय समितीचा अहवाल –
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नवीन आयकर विधेयकावर स्थापन झालेल्या संसदीय समितीचा अहवाल लोकसभेत सादर होणार होता. या समितीने 285 सूचना दिल्या असून, 622 पानांचे हे विधेयक 1961 च्या सहा दशकांपूर्वीच्या आयकर कायद्याची जागा घेणार होते.