पुणे – शहरातील वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण समजला जाणारा प्रस्तावित “एचसीएमटीआर’ म्हणजेच उच्च क्षमता द्रुतगती वर्तुळाकार मार्ग प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. “प्रकल्पासाठी पर्यावरण परवानगी म्हणजेच “एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स’ आवश्यक असून, पुणे महानगरपालिकेला ही परवानगी घ्यावीच लागेल,’ असा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दिला आहे.

 

शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी महानगरपालिकेने “एचसीएमटीआर’ हा 36 किलोमीटरचा वर्तुळाकार रस्ता तयार करण्याची घोषणा केली आहे. या रस्त्यावरील सहापैकी मधल्या दोन लेन “बीआरटी’साठी, तर उर्वरित चार लेन मोटार व अन्य अवजड वाहनांसाठी असतील. एलिव्हेटेड (उन्नत) पद्धतीने बनविण्यात येणार असलेल्या, 24 मीटर रुंदीच्या या रस्त्यावर “बीआरटी’साठी 36 स्थानके उभारण्यात येणार असून हा रस्ता मेट्रोच्या मार्गांनाही जोडण्यात येणार आहे.

 

हा संपूर्ण प्रकल्प सुमारे 6 हजार कोटी रुपयांचा आहे. याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 12 लाख चौरस किलोमीटर इतके आहे. तर नियमाप्रमाणे दीड लाख चौरस किलोमीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या प्रकल्पासाठी पर्यावरण परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेला बगल देत, महापालिका हा प्रकल्प राबविण्याच्या तयारीत होती.

 

या प्रकल्पाविरोधात शहरातील पर्यावरण कार्यकर्ते ऍड. सारंग यादवाडकर यांनी “एनजीटी’मध्ये याचिका दाखल केली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान लवादाने सोमवारी महापालिकेला पर्यावरण परवानगी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

“एचसीएमटीआर’ हा कालबाह्य प्रकल्प आहे. प्रकल्पासाठी मोठ्या संख्येने वृक्षतोड केली जाणार आहे. भांबुर्डा, कोंढवा, अनेक लष्करी जमिनींवरून प्रकल्प प्रस्तावित आहे. तसेच जड वाहतूक प्रस्तावित असल्याने हवा प्रदूषणाचे प्रमाण अधिक पटीने वाढणार आहे. त्यामुळेच प्रकल्पाबाबत फेरअभ्यास करून आजच्या काळात हा प्रकल्प खरच गरजेचा आहे का? याबाबत विचार झाला पाहिजे.

– ऍड. सारंग यादवाडकर, याचिकाकर्ते