समाविष्ट गावांतील स्थिती
सदनिकांच्या नोंदी बंद
बांधकाम व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत

जयंत जाधव सिंहगडरस्ता, दि. 23 -पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या धायरी, नऱ्हे, आंबेगाव, जांभुळवाडी, मांगडेवाडी, गुजरवाडी, पिसोळी, उंड्री, फुरसुंगी, उरूळी देवाची, वाघोली या समाविष्ट गावांतील बांधकाम व्यवसाय तेजीमध्ये होता. यासाठी सहकारी, राष्ट्रीय बॅंक, फायनान्स कंपन्या कर्ज उपलब्ध करून देत होत्या. ग्रामपंचायत हद्दीमधील बांधकाम व्यवसाय चांगलाच भरभराटीला आला होता. मुख्य म्हणजे तीन वर्षांपूर्वी अशा सदनिकांची दस्त नोंदणी होत होती. परंतु, दस्त नोंदणी बंद झाल्यामुळे अशा गावांतील बांधकाम व्यवसायिक आर्थिकदृष्ट्या ढासळले आहेत. गाव महापालिकेत समावेशापूर्वी ग्रामपंचायतीची परवानगी घेऊन गृहप्रकल्प उभारले आहेत.

त्यामुळे कोणत्या अधिकाराने पालिका तसेच पीएमआरडीए कारवाई करीत आहे, असा सवाल बांधकाम व्यावसायिकांकडून केला जात आहे. महापालिकेत समाविष्ट गावांत ग्रामपंचायतीच्या मंजुरीने स्वस्त गृहप्रकल्प उभारले गेले आहेत. आता, महानगरपालिका, पीएमआरडीए प्रशासनाकडून त्यांचे नियम लावण्यात आले आहेत.

या कारणातून अशा गृहप्रकल्पांत सदनिका घेण्यासाठी कोणतीही बॅंक कर्ज उपलब्ध करून देत नाही तसेच अशा सदनिकांची नोंदणीही बंद झाल्याने या गावांतील हजारो गृहप्रकल्प पडून आहेत, त्यावर शेवाळ चढले आहेत, जाळ्या लागल्या आहेत. अनेक गृहप्रकल्पांची दुरवस्था झाली आहे. यातून संबंधीत बांधकाम व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यापुढे मांडणार प्रश्‍न : रमेश कोंडे
महापालिकेत समाविष्ट गावातील बांधकाम व्यवसायिकांच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख रमेश कोंडे यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी बैठका घेऊन हा प्रश्‍नमार्गी लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. याबाबत ते म्हणाले की, या समाविष्ट गावातील बांधकाम व्यवसायकांनी आतापर्यंत जे बांधकाम केले आहे ते नियमाप्रमाणे मंजूर करून त्यांना काही दंड अकारून नियमित करून घेता येतील. या पुढे अशी अनधिकृत कामांना प्रशासनाने मंजुरी देऊ नये. हा व्यवसाय करणारे सर्व सामान्य घरातील भूमिपुत्र आहे. या गृहप्रकल्पात सदनिका घेणारी कुटुंब ही सर्वसामान्य वर्गातील आहेत. पुण्यासारख्या महागड्या शहरात महागडी घर घेणे त्यांना परवडत नाही, त्यामुळे त्यांच्यासाठी हा पर्याय योग्य आहे, आदी मुद्दे मांडणार असल्याचे कोंडे यांनी सांगितले.

नागरिकांनी “रेरा’ मंजुरी प्रकल्पामध्येच घर घ्यावे म्हणजे त्यांची फसवणूक होणार नाही. शेवटी ग्राहकांचा हा कष्टाचा पैसा आहे, अशा प्रकल्पांना राष्ट्रीय बॅंकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होते त्यामुळे ग्राहकांचा लाभ होतो.
– नंदू घाटे, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यवसाय संघटना, पुणे