पुणे – राज्यातील काही पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षांत पदवीधर आमदार उच्च शिक्षणातील या महत्त्वाच्या घटकांच्या समस्यांचे महत्त्व पटवून देण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे अशा उमेदवारांना मतदान करून उपयोग काय? असा प्रश्न विचारत या निवडणुकीत “नोटा’चा पर्याय निवडण्याचा निर्धार नेट-सेट पी.एचडी.धारक संघर्ष समितीने केला आहे.

 

सुशिक्षित पदवीधारकांना योग्य प्रतिनिधीत्व विधिमंडळात मिळावे, या हेतूने पदवीधर निवडणुका होतात. या प्रतिनिधींची निवड करण्यात सहायक प्राध्यापक पदाची पात्रता धारण केलेले सेट, नेट, पी.एचडी.धारक यांचा वाटा सर्वाधिक असतो. हेच पात्रताधारक प्रतिनिधी निवडून देतात. परंतु गेल्या 15 वर्षांचा कार्यकाळ विचारात घेता संबंधित प्रतिनिधींकडून असणाऱ्या सर्व अशा-अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत. निवडणुका लागण्याच्या अगोदर दोन महिने मुंबईचे दौरे करायचे, फोटो काढायचे, निवेदन दिल्याचा आव आणायचा आणि पदवीधर मतदारांना गोंजारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न कशासाठी, असा प्रश्न संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे.

 

त्या पार्श्वभूमीवर सहायक प्राध्यापक पदांची 12 हजार पदे रिक्त आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्देशानुसार प्राध्यापक भरती करावी. ही भरती करताना यूजीसी व केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार संवर्ग निहाय आरक्षण प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात यावी, तासिका तत्व बंद करून “समान काम समान वेतन’ धोरण अमलात आणावे, याकडे संघर्ष समितीने लक्ष वेधले आहे.

 

या पार्श्वभूमीवर सर्व बेरोजगार युवक पदवीधर मतदारांनी “नोटा’ हा पर्याय निवडण्याचे आवाहन नेट-सेट पी.एचडी. धारक संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक प्रा. सुरेश देवढे-पाटील यांनी केले आहे. तसेच सर्वच निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्धार आहे. पदवीधर निवडणुकांत “नोटा’साठी होणाऱ्या मतांचा विचार यापुढे या निवडणुका रद्द कराव्यात, अशी मागणी समितीने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.