आपली बुद्धिमत्ता आणि दुसऱ्याची नोकरी प्रत्येकाला चांगली वाटत असते. पगार तर जगात सगळ्यात कमी मलाच आहे, असं सगळ्यांना वाटत असतं. दुसऱ्याला मिळालेलं “पॅकेज’ किती मजबूत आहे आणि त्या मानानं माझं किती कमी आहे, असाच विचार प्रत्येकजण करत असतो. तात्पर्य, पगार ही वस्तू सुख सगळ्यांनाच देते; पण समाधान कुणालाच देत नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप, त्यांच्या मागण्या, त्यावर आमदार संजय गायकवाड यांनी केलेली टिप्पणी, कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांनी त्याला दिलेलं प्रत्युत्तर असं सगळं रामायण गेल्या दोन-चार दिवसांपासून गाजतंय. काही टीव्ही चॅनेलनी तर कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि आमदारसाहेब यांच्या स्वतंत्र मुलाखती घेऊन त्या “सवाल-जवाब’ पद्धतीनं दाखवल्या. बहुतांश सरकारी कर्मचाऱ्यांना “वरकमाई’ मिळते, असं विधान आमदारसाहेबांनी केलं आणि वादाला सुरुवात झाली. संघटनांच्या नेत्यांनी आमदारसाहेबांचा रीतसर निषेध वगैरे केला; पण बहुतांश कर्मचारी मालामाल नसून कर्जबाजारी आहेत, असं त्यांनी सांगितल्यावर मात्र सगळ्यांनीच कान टवकारले.

आमदारांना नवी पेन्शन योजना लागू करा, असं कुणीतरी म्हणालं. आमदारांना किती पगार मिळतो, असा प्रश्‍न विचारला आणि “कलगीतुरा’ सुरू झाला. आमदारसाहेबांनी स्वतःचाच पगार जाहीर केला आणि त्याच्या पाचपट खर्च मला करावा लागतो, असंही सांगितलं; पण पगाराहून अधिक होणारा खर्च तुम्ही कसा मॅनेज करता बुवा, असा प्रश्‍न आमदारसाहेबांना अर्थातच कुणी विचारला नाही.

आमदारसाहेब म्हणतात, “”आम्ही आयुष्याची तीस वर्षे खर्च करतो तेव्हा आम्हाला आमदारकी मिळते.” बापरे! असं असूनसुद्धा लोक दरमहा 1 लाख 42 हजार रुपये मासिक पगार आणि 5 लाख रुपये मासिक खर्च असणारा (आणि चोवीस तास ड्यूटी असणारा) पेशा स्वीकारतात म्हणजे कमालच झाली! कर्मचारी आठ तासांनी घरी जातात हे खरं; पण ते काहीच न करता नोकरीत येतात, हा आमदारसाहेबांचा पूर्वग्रह अजबच! नोकरीत शिक्षणाची अट असते, स्पर्धा परीक्षा असतात, इंटरव्ह्यू वगैरे असतात, तसं राजकारणात काही असतं का, हे आमदारसाहेबांनी सांगितलं नाही.

असो, मुख्य विषय असा की, स्वतःच्या पगारावर कुणीच समाधानी नसतं आणि दुसऱ्यांचा पगार सगळ्यांनाच चांगला वाटतो, याला राजकारणीही अपवाद नाहीत! पगार कितीही लठ्ठ असला तरी तो पुरत नसतो, ही मूळ व्यथा… आणि ती फक्‍त आपल्याकडेच नव्हे तर जगभरात आहे, हे सांगणारा एक रिपोर्ट नुकताच आलाय. “स्मार्ट असेट’ या अमेरिकेतील वित्त सल्लागार कंपनीनं जगातल्या 76 मोठ्या शहरांतल्या कर्मचाऱ्यांचा अभ्यास केला. सर्व्हेनुसार, 80 ते 90 लाख रुपये दरमहा मिळवणारे कर्मचारीही त्यांच्या अनेक गरजांसाठी पुढच्या पगाराची वाट पाहत असतात.

राहणीमानाचा खर्च आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे कर वाढत चालल्यामुळे पगार कितीही वाढला तरी तो परवडत नाही, असं अभ्यासकांना आढळून आलंय. एखादी वस्तू “पगार झाल्यावर’ घ्यायची, ही अगतिकता 90 लाख पगार मिळूनसुद्धा कायम राहत असेल तर आपण प्रगती केली म्हणजे नेमकं काय केलं? दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला किशोर कुमारांचं “दिन है सुहाना’ गाणं रेडिओवर लागायचं आणि त्या चालीवर महिन्याचं प्लॅनिंग केलं जायचं, ते दिवस काय वाईट होते?