भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या धोरणानुसार राज्यात मंदिरे उघडण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. सध्याच्या करोना संकटाच्या काळात अशा प्रकारचे आंदोलन करणे बरोबर की चूक यावर कितीही वाद घालता येऊ शकतो. राज्यात कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणीशी बांधिलकी असलेले मुख्यमंत्री सत्तेवर असताना ते बंद मंदिरे सुरू करण्याबाबत मुद्दाम खोडसाळपणाने काही भूमिका घेतील असे संभवत नाही. तरीही भाजपने हे आंदोलन सुरू करून मुख्यमंत्री हिंदुद्वेष्टी भूमिका घेत आहेत, असे भासवण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

अर्थात तो भाजपच्या एकूणच राजकीय शैलीचा भाग आहे. त्यामुळे भाजपच्या आंदोलनाला किती महत्त्व द्यायचे हा विषय ज्याच्या त्याच्या वैचारिक कुवतीवर सोडलेला बरा. पण यावरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी राजकीय स्वरूपाची भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांकडे या विषयी विचारणा करणारे जे पत्र पाठवले आहे, त्यातील तपशील मात्र आक्षेपार्ह आहे. बार आणि रेस्टॉरंट सुरू झाले, मग देवच कुलप बंद का?, तुम्हाला हिंदुत्वाचा विसर पडला आहे का?, मंदिर सुरू करू नयेत असे दैवी संकेत तुम्हाला मिळाले आहेत काय? असले प्रश्‍न राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून विचारले आहेत. 

सरकारच्या राजकीय भूमिकेवर राज्यपालांनी स्वत:ची वेगळ्या राजकीय भूमिकेतून असे आक्षेप घेणे हे कितपत संयुक्‍तिक आहे हा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतो. सरकारच्या धोरणाला राज्यपाल अशा विक्षिप्त विचारसरणीतून मर्यादा भंग करणारे आक्षेप घेऊन सवाल कसे करू शकतात, असा कायदेशीर प्रश्‍नही यानिमित्ताने उपस्थित होतो आहे. तुम्ही अचानक सेक्‍युलर कसे झालात? असा प्रश्‍नही राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे. यापूर्वी या देशात कोणत्याही राज्यपालाने कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना असा प्रश्‍न विचारला नसेल. मुख्यमंत्री सेक्‍युलर आहेत की हिंदुत्ववादी याच्याशी राज्यापालांना देणेघेणे असण्याचे कारण काय? राज्यपालांनी मर्यादा भंग करून थेट राजकीय भूमिका घेऊन मुख्यमंत्र्यांना डिवचण्याचाच प्रयत्न यानिमित्ताने केला आहे, त्याचा निषेध करावाच लागेल.

एखाद्या मुख्यमंत्र्याने सेक्‍युलर असणे राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना आक्षेपार्ह वाटत असेल, तर राज्यपालांची ही भूमिका त्यांना घटनात्मकदृष्ट्याही अडचणीत आणणारी ठरू शकते, ही बाब राज्यपाल महोदयांनी लक्षात घ्यायला हवी होती. कोश्‍यारी महोदय महाराष्ट्रासारख्या अत्यंत प्रगल्भ, समंजस आणि सहिष्णू विचारसरणी जोपासणाऱ्या राज्याचे राज्यपाल आहेत, याचेही त्यांनी भान राखणे अपेक्षित आहे, असे त्यांना त्यांच्या पदाचा मान राखून सुचवावे लागेल. हा सगळा प्रकार अनाकलनीय आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही राज्यपालांना अत्यंत सडेतोड उत्तर दिले आहे. 

माझ्या हिंदुत्वाला कोणाच्या प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता नाही, तसेच ते कोणाकडून शिकण्याचीही मला गरज नाही, माझ्या राज्याच्या राजधानीला पाकिस्तान व्याप्त काश्‍मीर म्हणणाऱ्यांचे हसत खेळत घरात स्वागत करणे, हे माझ्या हिंदुत्वात बसत नाही, असे सडेतोड उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्यातला हा पत्र संवाद चांगलाच खटकेबाज आणि मनोरंजकही ठरला आहे.

भगतसिंह कोश्‍यारी आणि त्यांचे राजभवन हे महाराष्ट्राच्या राजकीय हालचालींचे केंद्रबिंदू बनल्याचे अलिकडच्या काळात सातत्याने पाहायला मिळत आहे. कंगना आणि सुशांत प्रकरणात हे राजभवन राजकीय हालचालींनी चांगलेच बहरले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचाही तेथे सतत राबता असतो. यापूर्वी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची इतकी राजकीय सक्रियता क्‍वचितच अनुभवाला मिळाली आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे, या पदाला जशी प्रतिष्ठा आहे तशी काही मर्यादाही आहे. कोश्‍यारी महोदयांकडून या मर्यादेचा भंग होतो आहे, हे त्यांना कोणी तरी समजावून सांगण्याची गरज आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना उत्तराचे जे पत्र पाठवले आहे त्यात त्यांनी हा प्रयत्न केला आहे, पण मुख्यमंत्र्यांवर अशी वेळ यायला नको होती. राज्यातील मंदिरे सुरू करावीत ही एकट्या भारतीय जनता पक्षाने राजकीयदृष्टीने लावून धरलेली मागणी आहे, त्यातून त्यांना हे सरकार हिंदुत्व विरोधी भूमिका घेत असल्याचे वातावरण निर्माण करायचे असावे. पण या विषयीही उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पत्रात जी भूमिका मांडली आहे ती समंजसपणाचीच आहे असे म्हणावे लागेल. जनतेच्या भावना आणि श्रद्धा जपताना त्यांच्या जीवाची काळजी घेणे हे आमच्या सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे, त्यामुळे सर्व काळजी घेऊन या विषयी लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना कळवले आहे. 

मंदिरे उघडण्याच्या संबंधात जनतेची अनेक निवेदने आली आहेत असे कोश्‍यारी महोदयांनी म्हटले आहे आणि त्याच्या पुराव्या दाखल त्यांनी त्यांना आलेली तीन निवेदनेही मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रासोबत जोडली आहेत. ही तिन्ही पत्रे केवळ भाजपच्याच लोकांची होती. अन्य कोणत्याही त्रयस्थांच्या संघटनेकडून असे निवेदन त्यांना प्राप्त झालेले नाही ही बाबही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या नजरेला खुबीने आणून दिली आहे. मंदिरांच्या विषयावरून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील अशा प्रकारचा अचानक उद्‌भवलेला सामना अनावश्‍यक वाटतो. राज्यपालांच्याच आगळीकीतून हा प्रसंग उद्‌भवला आहे, हेही या ठिकाणी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, अन्यथा मुख्यमंत्र्यांवर कोश्‍यारी यांना असे खडसावणाऱ्या भाषेत प्रत्युत्तर देण्याची वेळच आली नसती. 

करोना आपत्तीच्या काळात मंदिरांसारख्या भावनिक विषयावरून इतकी टोकाची आगळीक करणे कितपत संयुक्‍तिक ठरते याचा सूज्ञांनी विचार करणे आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुद्दाम खोडसाळपणाच्या भूमिकेतून मंदिरे उघडण्याचा निर्णय घेण्यास विलंब लावला आहे, असे म्हणता येत नाही. महाराष्ट्र हे करोनाची सर्वाधिक लागण झालेले देशातील मोठे राज्य आहे. अजून करोनाही म्हणावा तसा आटोक्‍यात आलेला नाही. म्हणून अजूनही गर्दीच्या ठिकाणांना आळा घालण्याचा कसोशीचा प्रयत्न सरकारला करावा लागत आहे. 

एकीकडे हा प्रयत्न करीत असताना लोकांच्या अन्य दैनंदिन व्यवहारात अडचणी येऊ नयेत याचीही काळजी घेत सरकार टप्प्याटप्प्याने सर्व व्यवहार सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. असे असताना या सरकारला मंदिरे का उघडत नाही, असा प्रश्‍न करून एकदम धारेवर धरता येणार नाही.