रस्ता रुंदीकरणाला शासनाचा ‘ब्रेक’
स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती : 6 मीटर रूंद रस्त्यांवर वापरता येणार “टीडीआर’
“दादांनी’ “दादांना’ आस्मान दाखवल्याची चर्चा
पुणे – शहरातील 6 मी. रुंदीचे रस्ते 9 मी. पर्यंत रुंद करण्याबाबत स्थायी समितीमध्ये बहुमताच्या जोरावर भाजपने घेतलेल्या निर्णयाला पालकमंत्री अजित पवार यांनी स्थगितीचा ब्रेक लावला. अस्तित्वातील 6 मी. रूंद रस्त्यांवर पूर्वीप्रमाणे “टीडीआर’ वापरायला परवानगी देण्यात येईल, असा निर्णय घेत कोथरूडचे आमदार आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना राजकीय आखाड्यात “अस्मान’ दाखवल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
शहरातील 6 मी. रुंदीच्या सर्वच रस्त्यांची रुंदी 9 मी. पर्यंत वाढवण्यासाठी हरकती आणि सूचना मागवण्याचा निर्णय स्थायी समितीने मागील आठवड्यात बहुमताच्या जोरावर घेतला. या निर्णयाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस, शिवसेना आणि मनसे या विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. तसेच हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. या विषयावर पवार यांनी नगरविकास विभाग आणि महापालिकेतील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची संयुक्त बैठक मुंबईत बोलावली होती. त्यानंतर स्थायी समितीत झालेल्या प्रस्तावाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे हा निर्णय स्थगित होणार आहे.
अस्तित्वात असलेल्या 6 मी. रुंद रस्त्यांच्या बाजूला विकसन करताना टीडीआर वापरता येईल; या निर्णयाबरोबरच “फ्रंट मार्जिन’च्या दीड मीटर बांधकामाबाबतही “रिलॅक्सेशन’ देण्याचा निर्णय पवारांनी घेतला. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांना तातडीने यासंदर्भातील आदेशही काढण्याच्या सूचना दिल्या. या बैठकीला खासदार ऍड. वंदना चव्हाण, आमदार चेतन तुपे आणि सुनील टिंगरे, महापालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे आदी उपस्थित होते.
स्थायी समितीने निर्णय घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असे पत्र चंद्रकात पाटील यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले होते. तसेच नमूद रस्त्यांच्या परिसरातील 25 ते 30 वर्षे जुन्या मिळकतींना 2017 च्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार टीडीआर वापरून पुनर्विकास करता येईल. यासंदर्भात जाहीरनाम्यात आश्वासन दिल्याचाही उल्लेख पाटील यांनी या पत्रात केला असून, याची तातडीने अंमबलजावणी करण्याची मागणीही केली. मात्र, या निर्णयामुळे महापालिकेला आता त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही.
रस्ते रुंदीकरणाला स्थगितीचा निर्णय झाला आहे, याबाबत आमच्याकडे लेखी काहीच आले नाही. राज्य सरकारकडून जेव्हा पत्र येईल, तेव्हा त्यावर प्रतिक्रिया देता येईल; परंतु स्थायी समितीने जो निर्णय घेतला आहे, तो रस्ते लगेच मोकळे करा असा नाही तर त्यावर हरकती-सूचना मागवण्याची प्रक्रिया करण्यासंदर्भातचा विषय मंजूर केला आहे. यात विरोधकांकडून चुकीच्या पद्धतीने माहिती पसरविली जात आहे. आमच्या निर्णयामुळे शहराच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती, मनपा
