मुंबई : फसवणूक रोखण्यासाठी आणि खऱ्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार मान्यताप्राप्त संस्थांकडून सेंद्रिय शेतीसाठी जारी केलेल्या प्रमाणपत्रांची छाननी करेल, असे राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. अनियमितता आढळल्यास सरकार योग्य कारवाईसाठी जबाबदार संस्थांना केंद्र सरकारकडे कळवेल असे त्यांनी नमूद केले.

भरणे राज्य सचिवालयात सेंद्रिय प्रमाणन संस्थांच्या कामकाजाचे मूल्यांकन करण्यासाठी बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीसाठी प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्या एजन्सीची पडताळणी करणे महत्त्वाचे आहे आणि फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करत आहे. व्यापारी त्याच प्रमाणपत्राचा वापर करून प्रमाणित शेतकऱ्याच्या नावाखाली अ-सेंद्रिय उत्पादन विकत असतील तर अशा घटना तपासण्यासाठी प्राथमिक पडताळणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

जरी प्रमाणन संस्था केंद्राच्या अखत्यारीत काम करतात, तरी राज्य सरकार त्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवेल आणि कायदेशीर कारवाईसाठी चुकीच्या एजन्सींवर अहवाल सादर करेल. कोणत्याही प्रमाणन संस्थेकडून फसवणूक झाल्यास शेतकरी कायदेशीर मार्गाने जाऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.