नागपूर: राज्याची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावत असताना, महसूल घट आणि वाढत्या कर्जामुळे अनेक योजना निधीअभावी ठप्प झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना पुढे ढकलली गेली आहे आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा गंभीर परिस्थितीत, नागपूरमधील रविभवन परिसरातील मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांच्या शासकीय बंगल्याच्या (क्रमांक २९) डागडुजीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तब्बल एक कोटींहून अधिक खर्च केला जात आहे. यात रंगरंगोटी, विद्युत दुरुस्ती, गळतीचे निराकरण आणि फर्निचर बदलण्याची कामे सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, मंत्री केवळ हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात काही दिवसांसाठी नागपुरात वास्तव्याला येतात. यंदाचे अधिवेशन जेमतेम आठ दिवसांचे असण्याची शक्यता असताना, केवळ काही दिवसांच्या सोयीसाठी इतका मोठा खर्च करणे संतापजनक आहे.

शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि नुकसानभरपाईसाठी निधी नाही, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रखडल्या आहेत, आणि कंत्राटदारांची देयके थकित आहेत. दुसरीकडे, ‘नियमित देखभाल’च्या नावाखाली दरवर्षी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्र्यांच्या निवासस्थानांवर कोट्यवधी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर केले जाते.

जनतेसाठी पैसा नाही, पण मंत्र्यांच्या ऐषारामासाठी मात्र निधी सहज उपलब्ध होतो- या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीका केली आहे. या ‘रविभवन उधळपट्टी’मुळे शासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होत आहे.