नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्यांना शाखांच्या अनावश्यक खर्चात कपात करण्यास सांगितले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील चार सामान्य विमा कंपन्यांपैकी नॅशनल इन्शुरन्स, ओरिएंटल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी सध्या तोट्यात आहेत. त्यामुळे या विमा कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत.

नीती आयोगाने विमा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेक कंपन्यांच्या कामांचा आढावा घेतला. या आधारे काही कंपन्या खासगी होण्याची शक्यता वाढली आहे.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित विमा कंपन्यांच्या शाखांची संख्या कमी करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्या विविध सरकारी योजना राबवत आहेत. शाखांची संख्या कमी झाल्यास गरीबांना त्रास होऊ नये कारण त्यांना त्यांच्या लहान दाव्यांचे निराकरण करण्यासाठी लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागेल.

पशुधन विमा किंवा पीक विमा. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात एक शाखा असावी. जेणेकरून गरिबांना कोणत्याही समस्येला सामोरे जावे लागणार नाही, असा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी दोन बँक आणि सरकारी विमा कंपनीच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. चालू आर्थिक वर्षातच विमा कंपनीचे खासगीकरण केले जाईल. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीसाठी आणि खासगीकरणासाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

सरकार युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे खासगीकरण करू शकते. या कंपनीला खाजगी हातात देण्याची शिफारस नीती आयोगाने केली आहे, यावर अर्थ मंत्रालयाने सहमती दर्शविली आहे. अलीकडेच विमा क्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला, त्यानंतर युनायटेड इंडिया विमा कंपनीच्या खासगीकरणाबाबत निर्णय घेणे शक्य आहे.

युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स ही एक अनलिस्टेड व सामान्य विमा कंपनी आहे जिचे खाजगीकरण वित्त मंत्रालय आणि नीती आयोग यांच्यात सहमती झाली आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने युनायटेड इंडिया खासगीकरणासाठी शिफारस केली आहे.

या शिफारसीकडे अर्थ मंत्रालय लक्ष देत आहे. नीती आयोगाने विमा क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचा आढावा घेतला आणि असे आढळले की संयुक्त भारत खाजगीकरण झाल्यास ही कंपनी भविष्यात अधिक चांगल्या स्थितीत येईल.