केंद्र सरकारचा दिलासादायक निर्णय : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट

पुणे – शेतकऱ्यांचा जोडधंदा म्हणून ओळख असलेल्या दूध उत्पादन व्यवसायाच्या वाढीकरिता केंद्र सरकारने दुसऱ्या टप्प्यात आठ हजार कोटींची आर्थिक मदत देऊ केली आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध संघांच्या प्रयोगशाळा आणि संकलन केंद्रांना भरघोस अनुदान मिळू शकणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या योजनेकरिता हा दिलासादायक निर्णय ठरला आहे.

देशात शेती हा प्रमुख व्यवसाय असून त्यावर गुजराण करणारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांचा आर्थिकस्तर उंचाविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजना व उपक्रम राबविले जातात. शेतकऱ्यांचे 2022 पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून शेतकऱ्यांना समूहशेती, फळबाग लागवड अनुदान, जोडधंदा असलेल्या दूध उत्पादनाच्या वाढीकरिता पूरक निर्णय घेतले जात आहेत. आता दूध उत्पादनावर केंद्र सरकारने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाने (एनडीडीबी) त्याकरिता पुढाकार घेतला आहे.

यापूर्वी सन 2012 मध्ये केंद्र सरकारने एनडीडीबीच्या माध्यमातून दुग्धविकास योजना देशभरात राबविण्यास सुरुवात केली. त्याकरिता सव्वा दोन हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील दूध उत्पादनात मोठी वाढ झाली असताना गुणवत्तेबाबत मात्र टप्पा गाठता आला नाही. नुकत्याच जाहीर केलेल्या दुसऱ्या टप्प्याकडे दूध उत्पादनात अग्रगण्य असलेल्या गुजरात व महाराष्ट्राला मोठी अपेक्षा आहे.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट वाढीचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्यामुळे देशभरातील राज्यांना दूध योजनांना प्राधान्य द्यावे लागत आहे. त्यानुसार आता या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यांतील दुधाच्या गुणवत्ता सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केले जात असून त्याकरिता दूध प्रयोगशाळांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला जाणार आहे. त्याकरिता देशभरातील दुधाचे मोठे उत्पादन असलेल्या सुमारे तीन लाख गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

राज्यात भेसळयुक्‍त दुधाची विक्री होऊन मानवी जीवितास धोका निर्माण होत असल्याने या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी दूध संघांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्याकरिता पात्र दूध संघाला पाच कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तर दुधाचे संकलन व गुणवत्तेचे प्रमाण वाढविण्याकरिता देशभरातील सुमारे एक लाख दूध संकलन केंद्रांना सव्वा सहा लाख रुपये देण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.