Hospital | poor patients – इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) च्या हरियाणा शाखेने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सेवा निलंबित करण्याची घोषणा केली. राज्य सरकारने पेमेंटमध्ये विलंब केल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. योजने अंतर्गत सुमारे ६५० खाजगी रुग्णालयांचे ४९० कोटी रुपयांहून अधिक दावे प्रलंबित आहेत.

केंद्र सरकारची प्रमुख आरोग्य विमा योजना असलेली आयुष्मान भारत योजना दरवर्षी प्रति कुटुंब ५ लाख रुपयांपर्यंत दुय्यम आणि तृतीयक वैद्यकीय सुविधा प्रदान करते. हरियाणामध्ये या योजनेअंतर्गत ७०-८० लाख लाभार्थी आहेत आणि खाजगी रुग्णालये यापैकी ९०% रुग्णांना सेवा देतात. परंतु, देयकांमध्ये विलंब आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे, खासगी रुग्णालयांवर आर्थिक दबाव वाढला आहे.

आयएमए हरियाणाचे सचिव डॉ. धीरेंद्र सोनी म्हणाले, आमची ४९० कोटी रुपये थकबाकी आहे हे सरकार मान्य करते. जर वेळेवर पैसे दिले नाहीत तर खासगी रुग्णालये कशी चालतील? डॉक्टर, कर्मचारी आणि विक्रेत्यांना पैसे देण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नाहीत. नुकतीच बुधवारी वरिष्ठ राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत झालेली चर्चा अनिर्णीत राहिली.

राज्य आरोग्य संस्था, हरियाणा सांगते की, आम्हाला २४५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यापैकी १७५ कोटी रुपये राज्य सरकारचा वाटा आहे आणि ७० कोटी रुपये केंद्र सरकारचा वाटा आहे. परंतु इंडियन मेडिकल असोसिएसशनने ही रक्कम अपुरी असल्याचे म्हटले आहे.

या २४५ कोटी रुपयांपैकी फक्त ३०-४० कोटी रुपये रुग्णालयांना देण्यात आले आहेत. जर आम्ही सेवा सुरू केल्या तर बिल दररोज ५-७ कोटी रुपये होईल. १५ दिवसांत सर्व थकबाकी भरावी अशी आमची इच्छा आहे.

बाधित गरीब वर्गातील लाभार्थी
हरियाणा सरकारने दावा केला होता की, आरोग्यविषयक दाव्यांचा निपटारा सुरू झाला आहे. आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी वैद्यकीय सेवा स्थगित न करण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु रुग्णालयांचे म्हणणे आहे की, देयक प्रक्रिया मंद आणि अपुरी आहे.

या स्थगितीमुळे हरियाणातील १.२ कोटी लाभार्थ्यांना, विशेषतः गरीब आणि असुरक्षित घटकांना, गंभीर आरोग्य सेवा मिळण्यास अडचण येऊ शकते. आता १४ ऑगस्ट रोजी परिस्थितीचा आढावा घेईल आणि पुढील कारवाईचा निर्णय घेईल.