नेपाळमध्ये मनी लॉंडरिंग हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे अनेकदा एफएटीएफच्या निदर्शनास आल्यामुळे येत्या फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत एफएटीएफ नेपाळला “ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्याच्या विचारात असल्याचे बोलले जाते.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रतिष्ठेला फार महत्त्व असते. विविध राष्ट्रे आणि त्यांच्या प्रमुखांची जनसामान्य प्रतिमा काय आहे, यावरून त्या राष्ट्राचे भवितव्य हे ठरत असते. आज पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, सोमालिया या राष्ट्रांची जी अवस्था झाली आहे त्याला सर्वस्वी तीच राष्ट्रे जबाबदार आहेत. म्हणून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्या राष्ट्राची प्रतिष्ठा राखणे खूप आवश्‍यक आहे. भारताच्या उत्तरेला असलेले नेपाळ हे राष्ट्र गेल्या महिन्याभरापासून आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय बनले आहे; परंतु ते चांगल्या कामासाठी नव्हे. एफएटीएफ नेपाळवर मनी लॉंडरिंग आणि दहशतवादाला खतपाणी घालण्याच्या आरोपांवरून आर्थिक निर्बंध लावण्याच्या तयारीत आहे.

अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेली इंडियन मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेचे ट्रेनिंग कॅम्प सध्या नेपाळमध्ये सक्रिय आहेत. अमेरिकेने याच मुद्द्यावरून भारताला अनेकदा अलर्ट होण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दुसरीकडे नेपाळमध्ये मनी लॉंडरिंग अर्थात काळा पैशाचे पांढऱ्या पैशात रूपांतर करणे हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे अनेकदा एफएटीएफच्या निदर्शनास आल्यामुळे येत्या फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत एफएटीएफ नेपाळला “ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकण्याच्या विचारात असल्याचे बोलले जाते.

एफएटीएफ म्हणजे काय?

फायनान्स ऍक्‍शन टास्क फोर्स अर्थात एफएटीएफ ही जी-7 राष्ट्रांच्या (अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इटली, कॅनडा आणि युरोपियन महासंघ) यांच्या प्रयत्नातून उभी राहिलेली आंतरराष्ट्रीय (इंटर गव्हर्नमेंटल) संस्था असून फायनान्स ऍक्‍शन टास्क फोर्सची स्थापना 1989 मध्ये फ्रान्सची राजधानी असलेल्या पॅरिसमधील ओईसीडीच्या मुख्यालयात झाली.
स्थापनेवेळी एफएटीएफचे मुख्य कार्य म्हणजे काळ्या पैशाला आळा घालणे असे होते. परंतु, काळानुरूप एफएटीएफच्या कामकाजाचा विस्तार होत आता ही संस्था काळ्या पैशाबरोबरच, टेरर फंडिंग, काळाबाजार, तस्करी आणि घातक हत्यारांची बेकायदेशीर निर्मिती यांवर लक्ष ठेवते. एफएटीएफच्या स्थापनेवेळी जी-7 ग्रुप हा जी-8 होता आणि रशियासुद्धा त्याचा सदस्य होता.

एफएटीएफच्या कारवाईचे परिणाम

आर्थिक स्वरूपाचे गुन्हे करणाऱ्या राष्ट्रांना एफएटीएफ त्यांच्या गुन्ह्यांच्या स्वरूपानुसार ब्लॅक लिस्ट किंवा ग्रे लिस्टमध्ये टाकीत असते. एफएटीएफने ब्लॅक लिस्ट केलेल्या राष्ट्रांबरोबर इतर राष्ट्रांना कसल्याही प्रकारचे व्यापारी संबंध ठेवण्यास मनाई असते. (अपवादात्मक परिस्थिती वगळून) ब्लॅक लिस्ट झालेल्या राष्ट्रांत कसल्याही प्रकारची आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक येत नाही. परिणामी, त्या राष्ट्राची आर्थिक पत ढासळते. जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था या ब्लॅकलिस्ट झालेल्या राष्ट्रांना आर्थिक सहाय्य किंवा कर्जे देण्यास नकार देतात.

ग्रे लिस्टमधील राष्ट्रांना ब्लॅक लिस्टमधील राष्ट्रांपेक्षा थोडी सवलत मिळते. जागतिक संस्थांकडून कर्ज घेताना ग्रे लिस्टमध्ये राष्ट्रांना कठोर अटी शर्तींचे पालन करावे लागते, एका मर्यादेच्या बाहेर जाऊन त्या राष्ट्राशी इतर राष्ट्रांना व्यापार करता येत नाही. परकीय गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम होतो. याशिवाय ग्रे लिस्टमध्ये टाकलेल्या राष्ट्राच्या प्रत्येक कामावर एफएटीएफची करडी नजर असते.

नेपाळवर होणारे परिणाम

नेपाळवर एफएटीएफची ही काही पहिली कारवाई नाही. यापूर्वी 2009 ते 2014 या काळात एफएटीएफने नेपाळवर अशाच प्रकारची कारवाई केली होती.

नेपाळमध्ये सध्या झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसल्यामुळे विविध पक्षांशी आघाडी करून पुष्प कुमार दहल ऊर्फ प्रचंड हे सध्या नेपाळच्या पंतप्रधानपदी आले आहेत. प्रचंड यांनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत नेपाळवर अशी कारवाई झाली, तर त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर त्याचे नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. अशा परिस्थितीत आघाडीतील अनेक जण सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊ शकतात. ज्यामुळे प्रचंड यांचे सरकार कोसळून नेपाळवर नव्याने निवडणुका लागू शकतात किंवा सरकार अल्पमतात येऊ शकते.

करोना महामारीचा फटका जसा जगातील इतर राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेला बसला तसाच तो नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेलाही बसला आहे. करोनाच्या निर्बंधातून जागतिक अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरत असताना जर नेपाळवर आर्थिक निर्बंध लागले, तर नेपाळची अवस्था ही पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेसारखी झाल्यावाचून राहणार नाही. नेपाळच्या शेजारी या नात्याने भारतासाठी ही चांगली गोष्ट नाही.

भारतावर होणारे परिणाम

नेपाळसारख्या शेजारील राष्ट्रावर एफएटीएफची कारवाई झाल्यावर त्याचे अनेक नकारात्मक परिणाम हे भारतालासुद्धा भोगावे लागू शकतात.

1) एफएटीएफच्या कारवाईमुळे नेपाळच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जातील. ज्यामुळे नेपाळमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढेल. अशावेळी नेपाळ आणि भारताच्या सीमा उघड्या असल्यामुळे नेपाळचे अनेक नागरिक भारताच्या आश्रयाला येऊ शकतात. त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्र आणि नेपाळी नागरिक यांच्यात संघर्ष होण्याची शक्‍यता अधिक आहे.
2) एफएटीएफच्या कारवाईमुळे नेपाळ चीनच्या अधिक जवळ जाण्याची शक्‍यता आहे. भारताच्या शेजारी असलेले अजून एक राष्ट्र चीनच्या गोटात शिरणे हे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे.
3) भविष्यात दक्षिण आशियाच्या राजकारणात चीन, पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका असा गट उदयाला आल्याचे पाहावयास मिळू शकते. ज्याचा उद्देश भारतविरोधी कारवाया असू शकतो.

नेपाळवरील कारवाई थांबवता येईल?

येत्या फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत एफएटीएफ नेपाळवर कारवाई करणार हे जवळपास निश्‍चित झाले आहे. नेपाळ सरकारने जरी कारवाई टाळण्यासाठी मनी लॉंडरिंगचे उद्योग आणि दहशतवाद्यांचे ट्रेनिंग कॅम्प उद्‌ध्वस्त केले तरी सरकारच्या या कारवाईचा एफएटीएफवर काहीही परिणाम होणार नाही. कारण जानेवारी 2015 पासून ते डिसेंबर 2022 या काळात नेपाळच्या सरकारने मनी लॉंडरिंग आणि दहशतवाद रोखण्यासाठी काय उपाय केले याचा निष्कर्ष काढून ही कारवाई होते आहे. त्यामुळे केवळ काही तांत्रिक कारण जर पुढे आले तरच नेपाळ वरील कारवाई टाळली जाऊ शकते. अन्यथा एफएटीएफच्या ग्रे लिस्टमध्ये नेपाळ येणार हे जवळपास निश्‍चित आहे.

गेल्या काही वर्षांत नेपाळमध्ये भारतद्वेष मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसून आले. अशातच एफएटीएफची कारवाई नेपाळवर होते आहे. अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार नेपाळमधील इंडियन मुजाहिद्दीनचे ट्रेनिंग कॅम्प चीन आणि पाकिस्तानच्या सूचनेनुसार बांधले गेल्याची शक्‍यता अधिक आहे. जर हे खरे असेल तर याचा अर्थ असा होतो की, नेपाळ हा अधिच चीन आणि पाकिस्तानच्या गटात सामील झाला आहे. भारताच्या उत्तरेकडील महत्त्वाचे राष्ट्र अशा प्रकारे भारतविरोधी गटात सामील होणे भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळे भारताने वेळीच खबरदारी घेणे आवश्‍यक आहे.