पॅरिस : फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स या दहशतवादाच्या आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक संस्थेने इराण, उत्तर कोरिया आणि म्यानमारला काळ्या यादीत कायम ठेवले आहे. मनी लॉन्डरिंग आणि दहशतवादाच्या अर्थसहाय्यावर नियंत्रण आणण्यात अपयश आल्याने या देशांना पुन्हा एकदा काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. अवैध आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यात अपयश आल्याने या देशांचा आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेला खूप जास्त धोका असल्याचे एफएटीएफने म्हटले आहे.

आर्थिक व्यवहारांच्या देखरेखीनंतर एफएटीएफ नियमितपणे आपली यादी अद्ययावत करून प्रसिद्ध करत असते. मात्र इराण, उत्तर कोरिया आणि म्यानमारला काळ्या यादीत कायम ठेवले जात आले आहे. या देशांनी आपली वित्तीय व्यवस्था अधिक पारदर्शक करावी आणि आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार व्यवहार करावेत, यासाठी दबाव आणण्याचा हा प्रयत्न असतो.

मनी लॉन्डरिंग आणि दहशतवादाच्या अर्थसहाय्याविरोधी प्रभावी उपाय योजना न केल्यामुळे म्यानमारला ऑक्टोबर २०२२ मध्ये काळ्या यादीत टाकले गेले होते. जर म्यानमारमधील लष्करी शासनाने ऑक्टोबर २०२५ च्या अखेरपर्यंत प्रभावी उपाय योजना न केल्यास अधिक उपाय योजना कराव्या लागतील, असा इशाराही एफएटीएफने दिला आहे.

म्यानमारची आर्थिक प्रगती संथ आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये वित्तीय गुप्तचराचा वापर केला जायला हवा, असे एफआयटीएफने म्हटले आहे. एफआयटीएफच्या उद्दिष्टांची पूर्तता इराणने केलेली नाही. या उद्दिष्टांची मुदत २०१८ मध्येच समाप्त झाली आहे. दहशतवादाशी संबंधित काही कायदे केले गेले असले, तरी मुख्य त्रुटींबाबत काहीही उपाय योजना झालेल्या नाहीत. २०१६ पासून इराणने एफआयटीएफच्या कोणत्याही निकषांची पुर्तता केलेली नाही, असे एफएटीएफने जोर देऊन म्हटले आहे.

उत्तर कोरियाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत एफएटीएफने सातत्याने चिंता व्यक्त केली आहे. घातक शस्त्रांची निर्मिती आणि या शस्त्रास्त्र स्पर्धेमध्ये सतत वाढ करण्याच्या उद्योगामुळे उत्तर कोरियाचे आर्थिक व्यहार जागतिक अर्थकारणाला धोकादायक आहेत. मनी लॉन्डरिंग, दहशतवादाचे अर्थसहाय्य, घातक शस्त्रांसाठीचे अर्थसहाय्याचा जागतिक अर्थकारणाला धोका होऊ नये, यासाठी उत्तर कोरियाला काळ्या यादीतच ठेवावे लागेल, असे असे एफएटीएफने म्हटले आहे.