पुणे : कोरोना संसर्गाच्या प्रादुर्भावामुळे न्यायालये बंद आहेत. त्यामुळे वकिलांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. तामिळनाडू सरकारने नुकतेच जुनिअर वकिलांना स्टायपेंड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धर्तीवर 10 वर्षापर्यंत सनद असलेल्या वकिलांना स्टायपेंड देण्याची मागणी ऍड. मंगेश लेंडघर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे ट्‌विटद्वारे केली आहे. यावर लवकर कार्यवाही करावी, असेही त्यामध्ये म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च महिन्यात पुकारलेल्या लॉकडाऊनपासून न्यायालये बंद आहेत. त्याला 100 दिवसाचा कालावधी उलटून गेला आहे. केवळ महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी होत आहे. विशेषत: रिमांड आणि जामीन अर्जावर कार्य होत आहे.

दरम्यान, निकालावर असलेली, गुन्ह्यातून वगळण्याच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यावेळी दोन सत्रात न्यायालय सुरू करण्यात आले होते. मात्र, ते आता पुन्हा एका सत्रात सुरू आहे. राज्यात सुमारे पाहुणे दोन लाख वकील आहेत. न्यायालये बंद असल्याने न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या वकिलांना आर्थिक टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

विशेषत: ज्युनिअर वकिलांवर याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. देशाच्या उभारणीत वकिलांचा मोठा वाटा आहे. याचा विचार करून वकिलांसाठी राज्य सरकारने भरीव तरतुद करावी. स्टापयेंडचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, असे ऍड. मंगेश लेंडघर यांनी म्हटले आहे.