बर्लिन : जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शुल्झ यांच्यासमोर संसदेत विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याचे आव्हान आहे. ठरावावरील मतदानादरम्यान शुल्झ यांचा पराभव होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे जर्मनीत पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुदतपुर्व निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. जर्मनीच्या अर्थकारणाला पुरुज्जीवन देण्याच्या मुद्यावरून शुल्झ यांनी नोव्हेंबर महिन्यात अर्थमंत्र्यांना काढून टाकले होते.

त्यामुळे अर्थमंत्र्यांच्या उद्योगपूरक पक्षाने आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि आघाडीमध्ये दोनच पक्ष शिल्लक राहिले. तेंव्हाच शुल्झ यांच्या नेतृत्वाखालील ३ पक्षांचे आघाडी सरकार कोसळले होते. संसदेची मुदत संपण्याच्या ७ महिने आगोदर म्हणजे २३ फेब्रुवारीला संसदीय निवडणुका घेण्याचा निर्णय काही राजकीय पक्षांनी तेंव्हाच घेतला होता.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीच्या राज्यघटनेने कधीच संसदेचे कनिष्ठ सभागृह विसर्जित करण्याची अनुमती दिली नव्हती. त्यामुळे संसद विसर्जित करून मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यासाठी विश्‍वासदर्शक ठरावाची गरज भासली आहे.

संसदेतील संख्याबळाचे गणित
संसदेत शुल्झ यांच्या सोशल डेमोक्रॅट पक्षाचे २०७ सदस्य आहेत. या पक्षाबरोबर आघाडीमध्ये असलेल्या ग्रीन पार्टीकडे ११७ सदस्य आहेत. मात्र विश्‍वास ठरावाच्यावेळी हा पक्ष तटस्थ राहणार आहे. त्यामुळे ७३३ सदस्यांच्या संसदेमध्ये बहुमत मिळवण्यासाठी ३६७ सदस्यांचा पाठिंबा शुल्झ यांना गाठता येणार नाही. शुल्झ यांचा पराभव झाल्यास संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय अध्यक्ष फ्रॅन्क-वॉल्टर स्टेनमिएर यांना घ्यावा लागेल. संसद विसर्जित झाल्यावर ६० दिवसात निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.