पुणे- शहरातील अतिरिक्त 400 टन कचऱ्यावर उरुळी देवाची येथील बायोमायनिंग प्रकल्पात प्रक्रियेस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेस परवानगी दिली आहे. पण, प्रक्रियेपूर्वी कचऱ्याचे 15 दिवस स्थिरीकरण (स्टॅबिलायझेशन) करून नंतरच प्रक्रिया करण्याची अट आहे. त्याचवेळी या डेपोमध्ये स्थिरीकरणास मनाई आहे. त्यामुळे मान्यता मिळूनही अटींची पूर्तता करणे शक्य नसल्याने महापालिकेची कोंडी झाली आहे. याबाबत गुरुवारी मुंबईत महापालिकेचे अधिकारी “एमपीसीबी’ अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत.

 

उरुळी देवाची कचरा डेपो ठिकाणी करण्यात येणारे ओपन डम्पिंग बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर पालिकेस येथे केवळ बायोमायनिंग प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, प्रकल्पाच्या नावाखाली पालिका येथे कचरा डम्पिंग करत असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांनी “एनजीटी’कडे तक्रारही केली. त्या सुनावणीत पालिकेस या ठिकाणी प्रक्रियेनंतर राहिलेला कचरा टाकण्यास मनाई केली आहे. मात्र, कचऱ्याचे प्रमाण पाहता पालिकेने येथे 400 टन अतिरिक्त कचऱ्यावर प्रक्रियेचा निर्णय घेतला आहे. त्यास ग्रामस्थांनी विरोध करत “एमपीसीबी’ची परवानगी नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

 

त्यानंतर पालिकेने “एमपीसीबी’कडे या प्रक्रियेबाबत मागणी केली असता, त्यांनी 400 टन कचऱ्यावर प्रक्रियेस मान्यता दिली आहे. मात्र, त्यापूर्वी कचऱ्याचे स्थितीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. स्थिरीकरणात 400 टन कचरा एका ठिकाणी ठेऊन त्यावर प्रक्रिया करणारे कल्चर वापरून त्यातील लिचेट काढून नंतर प्रक्रिया करण्यास मुभा दिली आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक कॉंक्रीटीकरण तसेच जागा पालिकेकडे शहरात कुठेही नाही. त्यामुळे पालिकेने डेपोतील हंजर प्रकल्पाच्या शेडचा वापर या स्थिरीकरणासाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

पण, डेपोत हे स्थिरीकरण करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे मान्यता मिळूनही पालिकेस कचरा प्रक्रिया शक्य नाही. त्यामुळे पालिकेने पुन्हा एकदा “एमपीसीबी’कडे धाव घेतली आहे.