चारही वस्तू खरेदीसाठी फक्‍त 10 लाख निधी खर्च करण्याचे बंधन

पुणे – कचऱ्याच्या बकेट, कापडी पिशव्या, लोखंडी बाकडी आणि कचरा गोळा करण्यासाठी लागणाऱ्या ढकलगाड्यांच्या अवाच्या सव्वा खरेदीला अखेर पक्षनेत्यांनीच ब्रेक लावला आहे. कुठल्याही सदस्याला त्यांना मिळणाऱ्या निधीतून वरील चारही वस्तू खरेदीसाठी फक्‍त 10 लाख रुपयेच निधी खर्च करण्याचे बंधन घालण्याचा निर्णय शुक्रवारी पक्षनेत्यांच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आल्याचे महापौर मुक्‍ता टिळक यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

नगरसेवक घरोघरी कचरा विलगीकरणासाठी नागरिकांना प्लॅस्टिकच्या बकेट देतात. तसेच, कचरा गोळा करण्यासाठी लोखंडी ढकलगाड्याही कर्मचाऱ्यांना पुरवण्यात येतात. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिक आणि नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी बसण्यासाठी लोखंडी बाकडे पुरवण्यात येतात. तर प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर कमी व्हावा, यासाठी नागरिकांना कापडी पिशव्यांचे वाटप होते. परंतु, मागील काही वर्षांमध्ये बकेट, कापडी पिशव्या, लोखंडी बाकडी याच्या खरेदीसाठी नगरसेवकांचे सातत्याने प्रस्ताव येऊ लागले आहेत. या खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचे आरोपही मुख्यसभेत झाले आहेत. एवढेच नव्हे तर नागरिकांकडूनही याबाबत सातत्याने तक्रारी येत आहेत. काही सदस्यांना तर पुणे महापालिकेचे नाव असलेल्या बकेट्‌स अंदमान बेटावरही दिसल्या होत्या.

बकेटचा वापर कचऱ्याऐवजी पाणी भरून ठेवण्यासाठी अथवा रोपे लावण्यासाठी कुंडीसारखा होत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. तसेच बेचेंसही खासगी जागांमध्ये बसविले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तर अनेक ठिकाणी बसवलेले लोखंडी बेचेंस गायबही झालेले आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करून वरील चारही वस्तु खरेदींवर निर्बंध आणण्यासाठी शुक्रवारी झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीमध्ये वरील चारही वस्तू खरेदीसाठी केवळ 10 लाख रुपयांपर्यंत निधी खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच एखाद्या नगरसेवकाने एकाचवेळी 10 लाख रुपयांच्या बकेट खरेदी केल्यास पुढील चार वर्षे त्याला बकेटसाठी निधी देण्यात येऊ नये. नगरसेवकांनीही “स’ यादीमध्ये या वस्तूंच्या खरेदीसाठी निधीची मागणी करू नये, असेही आवाहन नगरसेवकांना करण्यात आल्याचे टिळक यांनी नमूद केले. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, अतिरिक्‍त आयुक्‍त बिपीन शर्मा व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रतिमा, तैलचित्रांसाठीही धोरण
नागरिक, विविध संस्था आणि संघटनांकडून महापालिकेला भेट देण्यात येणाऱ्या महापुरुषांच्या प्रतिमा, तैलचित्रांबद्दलही पक्षनेत्यांच्या बैठकीमध्ये धोरण तयार करण्यात आले आहे. हे तैलचित्र अथवा प्रतिमा शासनाच्या धोरणाप्रमाणेच 3 बाय 2 फुटांचे असावे. ते कोठे लावावे याचे सर्व अधिकार महापालिका प्रशासनाला राहतील, असा करार ते भेट देणाऱ्यासोबत करणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे महापौर टिळक यांनी सांगितले.