अलाहाबाद :- अलाहाबाद उच्च न्यायालयात 2006 पासून प्रलंबित असलेल्या गंगा प्रदूषण प्रकरणाची सुनावणी आता राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नवी दिल्ली येथे होणार आहे. राज्य सरकारच्या आक्षेपावर सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तो जनहित याचिका न्यायाधिकरणाकडे वर्ग केला आहे.

तथापि, याचिकाकर्ते ऍड. विजय चंद्र श्रीवास्तव आणि सुनीता शर्मा यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले.  या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती प्रितिनकर दिवाकर, न्या. मनोज गुप्ता आणि न्या. अजित कुमार यांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. हा निर्णय देताना न्यायालयाने ऍडव्होकेट जनरल अजय कुमार मिश्रा यांची याचिका मान्य केली आहे.

महाधिवक्ता म्हणाले की, गंगा ही राष्ट्रीय नदी घोषित करण्यात आली आहे. गंगा प्रदूषणासह सर्व प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल अर्थात हरित लवादाची स्थापना करण्यात आली आहे. पर्यायी उपाय म्हणून गंगेशी संबंधित ही याचिकाही न्यायाधिकरणात सुनावणीसाठी पाठवण्यात यावी. मात्र, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी याला विरोध केला.
गंगा प्रदूषणाबरोबरच शहरातील इतर समस्याही याचिकेशी निगडित असल्याचे सांगितले.

सुमारे डझनभर याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. यमुना प्रदूषणाचा मुद्दाही यात जोडला गेला आहे. सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नाही. त्यामुळे तांत्रिक कारणास्तव याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

गंगा प्रदूषण प्रकरणी स्वामी हरी चैतन्य ब्रह्मचारी यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, गंगा काचारमधील सतत वाढत जाणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने 1973 च्या कमाल पूरबिंदूला आधार मानून 500 मीटरपर्यंत बांधकाम करण्यास मनाई केली होती. फक्त गंगेत प्रदूषणविरहित मठ मंदिरे बांधण्यास आणि जुन्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीला परवानगी दिली होती. त्यावर आता नव्याने निर्णय येणे अपेक्षित आहे.