शिर्डी – राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी, वाळू उत्खनन व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती नष्ट करणे, तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती/वाळू धोरण राज्य सरकारमार्फत जाहीर करण्यात आले आहे. हे धोरण राबविताना जिल्हा पातळीवर काम करणाऱ्या स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात. हे लक्षात ठेवून आपल्या स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठामपणे उभे राहणे गरजेचे आहे, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. या वेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. “सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू ठेवून राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार सर्वसामान्यांना चांगल्या प्रतीची वाळू स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून, अवैध वाळूउपसा होण्यास प्रतिबंध होणार आहे. नव्या वाळू धोरणाची अंमलबजावणी गतिमान करण्यात यावी”, असे आदेश महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी दिले.

या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एका वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रतिब्रास 600 रुपये वाळूविक्रीचा दर निश्‍चित करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून, घरांच्या किमतीही आवाक्‍यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच 600 रुपयांत वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क आदी खर्चदेखील आकारण्यात येतील.

वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती सरकारच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तेथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येणार आहे. नदीपात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्‍यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल.

ही समिती वाळू गट निश्‍चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.

ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्‍चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल. विकास कामांसाठी वाळू उपलब्ध करण्याबरोबरच आजुबाजूच्या परिसरात पुरसदृश्‍य परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून वाळूचे उत्खनन केले जाते. राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरुन सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा बसणार आहे.