Tapovan Tree Cutting – राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) पश्चिम खंडपीठाने नाशिकच्या तपोवन परिसरातील वृक्षतोडीवरील स्थगिती सहा एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे. हा आदेश २३ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मात्र संयुक्त समितीच्या अहवालावर एनजीटीने कोणतीही टिप्पणी केली नाही. हा खटला तपोवनमधील साधुग्रामच्या विकासासाठी प्रस्तावित मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोडीशी संबंधित आहे. याबाबत वकील श्रीराम पिंगळे यांनी एनजीटीकडे धाव घेतली होती. त्यावर एनजीटीने या सगळ्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली. तसेच जागेची पाहणी करण्यासाठी आणि शिफारशींसह अहवाल सादर करण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन केली. या समितीने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी आपला अहवाल सादर केला. मात्र तो दोन्ही पक्षकारांना पाठवला नाही. त्यामुळे त्यावर अपील दाखल करता आले नाही. न्यायाधिकरणाने नमूद केले की राज्य नगरविकास विभाग, मुख्य वनसंरक्षक, वन विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणासह अनेक प्रतिवादींना औपचारिक नोटीस बजावण्यात आल्या नाहीत. खंडपीठाने त्यांच्या रजिस्ट्रीला अहवाल सर्व पक्षांसोबत सामायिक करण्याचे निर्देश दिले आणि उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली.समितीला असे आढळून आले की, एनएमसीने प्रस्तावित जागेवर १,८२५ झाडे ओळखली आहेत. त्यापैकी सुमारे १,५७५ झाडे नियोजित बांधकामात अडथळा आणतात. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण महापालिकेने १,२२९ झाडे तोडण्याचा, १७ झाडे पुनर्रोपण करण्याचा, २८९ झाडांची छाटणी करण्याचा किंवा छाटणी करण्याचा आणि ४० झाडे टिकवून ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. कापण्यासाठी राखीव असलेल्या प्रमुख प्रजातींमध्ये काशिद (५५२), बाबूळ (४७०) आणि नीलगिरी (४५) यांचा समावेश आहे. अहवालात असेही नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायद्यां अंतर्गत महापालिकेने भरपाई वृक्षारोपण सुरू केले आहे, ज्यामध्ये १२-१५ फूट उंचीची १५,००० झाडे लावण्याची योजना आहे. त्यापैकी ३,६१६ रोपे आधीच लावण्यात आली आहेत. समिती सदस्यांनी नऊ जानेवारी आणि ११ फेब्रुवारी रोजी तीन वृक्षारोपण स्थळांना भेट दिली आणि जगण्याचा दर समाधानकारक आढळला. वृक्ष प्राधिकरणाने महापालिकेच्या अर्जावर अंतिम निर्णय योग्य प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करून घ्यावा. प्राधिकरणाच्या औपचारिक परवानगीशिवाय कोणतीही वृक्षतोड होऊ नये आणि सर्व अटींचे पूर्णपणे पालन करावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट सांगितले आहे. स्थगिती कायम आहे, चार आठवड्यांच्या वेळेत प्रतिवादींनी त्यांचे उत्तर सादर केल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर न्यायाधिकरण पुढील पावले निश्चित करण्यासाठी अहवाल आणि सादर केलेल्या गोष्टींचा आढावा घेणार आहे.
