नवी दिल्ली – घन आणि द्रवरूप कचऱ्याचे योग्य नियोजन न केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने पश्‍चिम बंगालला 3,500 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ( National Green Tribunal imposes Rs 3,500 crore fine on Bengal) कचरा आणि सांडपाण्यावरील प्रक्रियेला राज्य सरकारकडून प्राधान्य दिले जात नसल्याचा ठपका हरित लवादाने ठेवला आहे.

पश्‍चिम बंगाल सरकारच्या 2022-23 सालाच्या अर्थसंकल्पात शहरी विकास आणि महापालिकांच्या व्यवहारांसाठी करण्यात आलेल्या 12,818. 99 कोटी रुपयांच्या तरतुदींच्या आधारे हरित लवादाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. आरोग्य सुविधांना दीर्घकाळापर्यंत पुढे ढकलले जाऊ शकत नाही. राज्यातील नागरिकांना प्रदूषणमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे, अशी टिप्पणीही हरित लवादाचे अध्यक्ष न्या. ए. के. गोयल यांनी केली.

पश्‍चिम बंगाल राज्यात शहरी विभागात दररोज 2,758 दशलक्ष लीटर सांडपाणी निर्माण होते. तर केवळ 1,505.85 दशलक्ष लीटर सांडपाण्यावरच प्रक्रिया करण्याची क्षमता राज्यामध्ये आहे. त्यातही दररोज 1.268 दशलक्ष लीटर पाण्यावरच प्रक्रिया केली जाते.

त्यामुळे दररोज 1,490 दशलक्ष लीटर पाण्यावर प्रक्रियेची तफावत शिल्लक राहते आहे. प्रदूषण मुक्त पर्यावरणाचा नागरिकांचा हक्क डावलला जाऊ शकत नाही. अपुरा निधी हे कारण त्यासाठी दिले जाऊ शकत नाही, असेही हरित लवादाने म्हटले आहे.