140 कोटींचे अनुदान देण्यास मान्यता : 75 टक्के कामे पूर्ण झाल्यानंतरच मिळाले अनुदान पुणे – गेल्या दोन वर्षांत स्मार्ट सिटीची सुरू असलेली कामे 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण झाल्याने अखेर केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाने या योजनेसाठीच्या दुसरा हप्ता महापालिकेस वितरीत केला आहे. केंद्राकडून 93 कोटी रुपये तर, राज्य शासनाकडून 47 कोटी रुपये अनुदान महापालिकेस देण्याचे आदेश राज्य शासनाने नुकतेच काढले असल्याची माहिती महापालिकेच्या मुख्यलेखापाल विभागाकडून देण्यात आली. या योजनेत प्रत्येक वर्षी केंद्र शासन 100 कोटी रुपये, राज्य शासन 50 कोटी रुपये तर, महापालिका 50 कोटी रुपये निधी देणार आहे. त्यानुसार केंद्राने योजनेच्या पहिल्याच वर्षी हे अनुदान दिले होते. त्यानंतर मात्र, दीड वर्षभर या योजनेची कामे कागदावरच असल्याचे निदर्शनास आल्याने केंद्राने 75 टक्के पूर्ण करावीत तरच निधी दिला जाईल अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे गेल्या दीड ते दोन वर्षांत या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात विकासकामे पूर्ण झाली असून या कामांना केंद्र शासन तसेच देशभरातील वेगवेगळ्या संस्थांकडून गौरविले आहे. तर आतापर्यंत 300 कोटी रुपयांची कामे पूर्ण झाली असून जवळपास 100 कोटी रपयांच्या कामांच्या वर्कऑर्डर तर, जवळपास तेवढीच कामे मान्यतेच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे या कामांची दखल घेत केंद्राने अखेर आपला दुसरा हप्ता महापालिकेकडे वर्ग केला आहे.
