पुणे- शहरी गरीब योजनेअंतर्गत सर्वसामान्य रुग्णांवरील उपचारासाठी 2020-21 वर्षासाठीची 42 कोटी रुपयांची तरतूद अवघ्या सहाच महिन्यांत संपली आहे. उर्वरित काळात या योजनेसाठी आणखी रक्कम लागणार असून, तूर्तास पाच कोटी रुपयांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

 

एक लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांवरील उपचारांसाठी शहरी गरीब योजना मागील दहा वर्षांपासून सुरू आहे. दरवर्षी या योजनेसाठीचा खर्च वाढत आहे. दरम्यान, दि. 1 एप्रिलपासून अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होत असतानाच करोनाचा संसर्गही सुरू झाला. त्यामुळे शहरी गरीब योजनेअंतर्गत अन्य आजारांप्रमाणेच करोनावरील उपचार करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. सहा महिन्यांत शहरातील करोना बाधितांच्या संख्येने एक लाखाचा आकडा ओलांडला आहे.

 

सुरूवातीच्या टप्प्यात झोपडपट्टया आणि वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर करोना बाधित रुग्ण आढळले आहेत. सरकारच्या महात्मा फुले योजनेसह महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेतून बहुतांश पात्र रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अवघ्या सहा महिन्यांत या योजनेसाठीच्या तरतुदीमधून सुमारे 39 कोटी 84 लाख रुपये खर्च झाले आहेत.

 

बाधितांची संख्या पाहाता यापुढील काळातही शहरी गरिब योजनेसाठी निधीची तरतूद लागणार आहे. यासाठी प्रशासनाने तूर्तास पाच कोटी रुपये वर्गीकरणातून उपलब्ध करून द्यावा, असा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. त्याला मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, शिवाजीनगर येथील दळवी रुग्णालय, नायडू रुग्णालय, धायरी येथील लायगुडे हॉस्पीटल आणि बोपोडी येथील खेडकर हॉस्पीटलमध्ये करोना बाधित रुग्णांवरील उपचारासाठी ऑक्सीजन बेड वाढवण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी ऑक्सीजन पुरवठ्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. या निविदांनाही स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आल्याची माहिती, हेमंत रासने यांनी दिली.