accident news – भारत सरकारने देशभरात कॅशलेस उपचार योजना लागू करण्यासाठी एक अधिसूचना जारी केली आहे. याअंतर्गत, प्रत्येक रस्ते अपघातातील पीडिताला प्रत्येक अपघातात जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळू शकतील. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, ही योजना ५ मे २०२५ पासून लागू झाली आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, जर कोणत्याही व्यक्तीला मोटार वाहनामुळे झालेल्या रस्ते अपघातात दुखापत झाली तर त्याला या योजनेअंतर्गत देशाच्या कोणत्याही भागात मोफत उपचार सुविधा मिळेल.

अपघातग्रस्तांना सरकारी किंवा नियुक्त रुग्णालयात उपचारांसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. या योजनेअंतर्गत, अपघाताच्या तारखेपासून पुढील सात दिवसांसाठी पीडिताला जास्तीत जास्त १,५०,००० रुपयांपर्यंत मोफत उपचार दिले जातील. ही सुविधा फक्त सरकारने नियुक्त केलेल्या रुग्णालयांमध्येच पूर्णपणे लागू असेल.

इतर रुग्णालयांमध्ये फक्त प्राथमिक उपचार
जर कोणत्याही कारणास्तव पीडित व्यक्ती नियुक्त रुग्णालयात पोहोचू शकली नाही आणि दुसऱ्या रुग्णालयात उपचार घेत असेल तर त्या परिस्थितीत, त्या रुग्णालयात स्थिरीकरण होईपर्यंतचे उपचारच या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केले जातील.

या संदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाकडे (एनएचए) देण्यात आली आहे. ही संस्था योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पोलिस, रुग्णालये आणि राज्यस्तरीय आरोग्य संस्थांशी सहकार्याने काम करेल.

प्रत्येक राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात या योजनेसाठी राज्य रस्ता सुरक्षा परिषद ही नोडल एजन्सी असेल. ही परिषद योजना योग्यरित्या राबविली जात आहे, रुग्णालये योजनेशी जोडली जात आहेत, पीडितांवर उपचार केले जात आहेत आणि देयके प्रक्रिया सुरळीत चालते यावर लक्ष ठेवेल.

योजनेच्या प्रभावी देखरेखीसाठी केंद्र सरकार एक सुकाणू समिती देखील स्थापन करेल. ज्यामुळे योजना योग्यरित्या पाळली जात आहे की नाही याची खात्री होईल. १४ मार्च २०२४ रोजी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या योजनेचा पायलट कार्यक्रम सुरू केला, ज्यापासून शिकून आता ती राष्ट्रीय स्तरावर लागू करण्यात आली आहे.