2011 पर्यंतच्या झोपड्यांसाठी शुल्क लागणार

---

राज्य शासनाच्या निर्णयाने शेकडो नागरिकांना दिलासा

पुणे – शहरातील 2000पर्यंतच्या झोपडीधारकांना मोफत, तर त्यानंतरच्या म्हणजे 2011 पर्यंतच्या झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) नियमावलीस राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या नियमावलीस मान्यता देताना अनेक महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये 2011 पर्यंतच्या झोपडीधारकांना देखील पुनर्वसन योजनेचा लाभ घेता यावा, यासाठी सशुल्क पुनर्वसन करण्यास मान्यता दिली आहे.

झोपडीधारकांचे पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारकडून अटी-शर्ती निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये 2000 सालापर्यंतच्या झोपडीधारकांचे मोफत पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. परंतु त्यानंतरच्या झोपडीधारकांचे काय असा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात मिळून जवळपास 580 हून अधिक झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्ये सुमारे 12 लाख झोपडीधारक आहेत. त्यापैकी वीस ते पंचवीस टक्के झोपडीधारक हे 2000 सालानंतरचे रहिवासी आहेत. मात्र ते पुनर्वसनास पात्र नाहीत. अशा झोपडीधारकांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळावा, यासाठी त्यांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याची तरतूद या नियमावलीत करण्यात आली आहे. त्यासाठी रेडी-रेकनरमधील बांधकाम खर्चाच्या दरात त्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.