जयपूर – राजस्थानमध्ये आरटीईच्या माध्यमातून इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांनाच मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात, गेहलोत यांनी राज्य सरकारच्या खर्चाने खासगी शाळांमध्ये इयत्ता 9 वी ते 12 वी पर्यंत मुलींसाठी मोफत शिक्षण सुरू ठेवण्याची तरतूद केली होती. त्याच क्रमाने आता आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यावर पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाणार आहे.

यासंदर्भातील घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी 2023-24 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केली होती. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडून सातत्याने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत. यामध्ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, मुख्यमंत्री मोफत गणवेश योजना, मुख्यमंत्री बाल-गोपाल योजना यासह अनेक योजनांचा समावेश आहे.

आतापर्यंत केवळ आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनाच आरटीईमध्ये प्रवेश आणि मोफत शिक्षण मिळायचे. खासगी शाळांतील बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आता शिक्षण हक्कांतर्गत मोफत शिक्षण घेता येणार आहे. त्यांचा प्रवेश विनामूल्य असेल. रिचार्जची रक्कम राज्य सरकार उचलणार आहे. गेहलोत यांनी केंद्र सरकारकडे बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे सर्व शिक्षण आरटीआईच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली होती.

याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राजस्थानमध्ये, सरकारने आपल्या बजेटमधून फी प्रतिपूर्तीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे गरीब आणि दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबातील मुलांना खासगी शाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेता येणार आहे. त्यांना उत्तम शिक्षणाच्या संधीही मिळतील.