Ashok Gehlot : राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) यांनी सोमवारी नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालाचा हवाला देत भाजप सरकारवर निशाणा साधला. मुले, मुली आणि महिलांसाठीच्या ३७ योजनांपैकी २१ योजनांवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर एक रुपयाही खर्च झालेला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. या योजनांसाठी सुमारे ३,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, असे गेहलोत यांनी सांगितले.

या योजनांचा लाभ राज्यातील एक कोटीहून अधिक मुले, विद्यार्थिनी आणि महिलांना मिळणे अपेक्षित होते, असे त्यांनी म्हटले. ‘कालीबाई भिल स्कूटी योजने’साठी मंजूर २१.६१ कोटी रुपये, ‘मा-बाडी’ केंद्रांच्या उभारणीसाठीचे सहा कोटी रुपये आणि शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठीचे ५५.३१ कोटी रुपये खर्च न होता पडून राहिल्याचा दावा त्यांनी कॅग (Ashok Gehlot) अहवालाच्या आधारे केला.

महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी आणि महिलांसाठीच्या नऊ योजनांपैकी कोणत्याही योजनेवर खर्च झाला नसल्याचेही गेहलोत यांनी म्हटले. यात लाडली सुरक्षा योजना आणि परित्यक्ता महिलांसाठीच्या पेन्शन योजनेचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजप सरकार काँग्रेसच्या काळात सुरू झालेल्या जनकल्याणकारी योजना अनौपचारिकपणे बंद करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही गेहलोत यांनी केला.

योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यासाठीची तरतूद का खर्च केली जात नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ही केवळ निष्काळजीपणा नसून मुले, मुली आणि महिलांची फसवणूक आहे, असे म्हणताना राजस्थान (Ashok Gehlot) सरकारवर टीकास्त्र डागले.