पुणे – कंपनीतील नोकरी सोडल्याचे कारण देत उत्पन्न कमी दाखविणाऱ्या पतीला न्यायालयाने दणका दिला आहे. तो कंपनीचा संचालक असल्याचे संकेतस्थळावरील माहितीवरून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच कंपनीच्या मिटींगला हजर असल्याचे फोटोही न्यायालयात दाखल केले. त्यानंतर पत्नीला दरमहा 25 हजार आणि दोन्ही मुलींना प्रत्येकी 15 हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सी.पी. शेळके यांनी दिला आहे. ती नवऱ्याच्या घरात राहत आहे. तिला घरातून नवऱ्याने काढू नये, असा आदेश यापूर्वीच न्यायालयाने दिला आहे

माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी दोघांची नावे आहेत. तिने कौटुंबिक हिंसाचार कायदा कलम 12 प्रमाणे खटला दाखल केला आहे. ती उच्चभ्रू सोसायटीत नवऱ्यासमवेत राहत होती. लग्नाला 16 वर्षे झाली आहेत. 14 आणि चार वर्षांच्या दोन मुली आहेत. सध्या महिला राहत असलेले घर हे तिच्या नवऱ्याच्या नावे आहे. दोन वर्षांपासून दोघांमध्ये काही कारणांनी बिनसल्यामुळे नवऱ्याने कंपनीमार्फत मिळालेल्या घरामधून बायकोला निघून जाण्याची नोटीस पाठवली.

त्यानंतर महिलेने घाबरुन ऍड. राणी कांबळे-सोनावणे यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा महिला व तिच्या दोन्ही मुलींना नवऱ्याने घरातून काढू नये, असा आदेश दिला. त्यानंतर महिलेने पोटगीची मागणी केली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2020 च्या रजनीश विरुद्ध नेहाच्या निकालान्वये दोघांनीही उत्पन्नाची माहिती देणे न्यायालयात बंधनकारक आहे. दोघांनी त्यानुसार माहिती दिली. मात्र, नवऱ्याने कंपनी सोडल्याचे सांगत कमी उत्पन्न दाखवले. मात्र, तो संचालक म्हणून कार्यरत असल्याचे पुरावे तिने दिले. त्यानुसार न्यायालयाने पोटगीचा आदेश दिला. दरम्यान, नवऱ्याने पोटगी भरली नसल्यामुळे न्यायालयाने नवऱ्यावर “ड्रिस्टेट वॉरंट’ही काढले.

या प्रकरणात पतीने उत्पन्नाच्या स्त्रोताची अर्धवट माहिती दिली होती. मात्र, पुराव्याच्या आधारे तो उत्पन्न लपवत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार न्यायालयाने पोटगीचा आदेश दिला. महिला आशिलाला न्याय मिळवून दिल्याचा आनंद वाटत आहे.
-ऍड. राणी कांबळे-सोनावणे, महिला अशिलाच्या वकील