राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी चौदा राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिली आहे. सोमवारी सिन्हा यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. विरोधकांना उमेदवार ठरवण्यासाठी आणि एकत्र येण्यासाठी बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागला. अखेर चौदा पक्षांचा एकोपा झाला आणि त्यांचा उमेदवारही आता ठरला आहे. या निवडणुकीतील संख्याबळ एनडीएच्या बाजूने आहे हे जरी खरे असले, तरी या निमित्ताने चौदा राजकीय पक्ष एका छताखाली एकत्र आले आहेत ही मोठी राजकीय घडामोड आहे. 

पुढील लोकसभेपर्यंत ही एकी टिकली तर एनडीएला एक मजबूत आव्हान उभे राहू शकते हा या घडामोडीतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचा निकाल काहीही लागला तरी आता यापुढील काळात यशवंत सिन्हा हेच विरोधी ऐक्‍याचे मोठे शिलेदार ठरू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या नावाला पुढील दोन वर्षांच्या काळात तरी खूप महत्त्व असणार आहे. द्रोैपदी मुर्मू यांच्या तुलनेत यशवंत सिन्हा हे नाव मोठे आहे. सिन्हा यांना प्रशासकीय आणि राजकीय अनुभव दांडगा आहे. सिन्हा यांनी मतदारांना सद्‌सद्विवेक बुद्धीच्या आधारे मतदान करण्याचे आवाहन केले, तर त्याचा काही फरक पडू शकतो काय, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरू शकते. अन्यथा द्रौपदी मुर्मू यांचा मार्ग फार अवघड नाही. एनडीए आघाडीचे स्वत:चे संख्याबळ या निवडणुकीत जेमतेम 48 ते 49 टक्‍के इतकेच आहे. पण त्यांना एनडीए आघाडीत नसलेल्या पक्षांचेही पाठबळ मिळाले आहे. एवढेच नव्हे तर यूपीए आघाडीतील झारखंड मुक्‍ती मोर्चाही एनडीए उमेदवाराच्याच पारड्यात मते टाकू शकतो, अशी आजची स्थिती आहे. आज सिन्हा यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी झारखंड मुक्‍ती मोर्चाचा प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता ही बाब पुरेशी बोलकी आहे. याखेरीज सध्या एनडीएच्या बाहेर असलेले ओडिशातील बिजू जनता दल, आंध्र प्रदेशातील वायएसआर कॉंग्रेस यांनीही द्रौपदी मुर्मू यांना मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आता महाराष्ट्रातही शिवसेना फुटली असून त्यांचीही 35-40 मते एनडीए उमेदवाराला मिळू शकतात. ही सारी गणिते लक्षात घेतली तर एनडीएने पुरेसे संख्याबळ जमवले आहे. त्यामुळे सिन्हा यांची लढाई ही केवळ एक औपचारिकतेचा भाग ठरणार आहे. पण असे जरी असले तरी वर नमूद केल्याप्रमाणे देशातील चौदा प्रमुख राजकीय पक्ष सिन्हा यांच्या पाठीशी एकवटल्याने एनडीएच्या विरोधात मोठी आघाडी उभी राहिली आहे ही बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही. आयत्यावेळेला सिन्हा यांच्या पाठीशी आम आदमी पक्षही उभा राहू शकतो. त्यामुळे सिन्हांना पडणाऱ्या मतांची संख्या लक्षणीय असणार आहे. विरोधकांमध्ये झालेली ही एकी पुढील दोन वर्षे टिकली पाहिजे. तसे झाले तर मोदींच्या व पर्यायाने भाजपच्या विरोधात मोठी आघाडी निर्माण होऊ शकते. मोदी सरकारच्या हुकूमशाही पद्धतीच्या राजवटीला लगाम घातला पाहिजे, अशी भूमिका देशातील अनेक राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत घेतली आहे. पण त्यांच्यात एकीच नसल्याने आजवर एनडीएचे फावत आले आहे. विरोधी आघाडीतील एकेका पक्षाला ईडी व अन्य केंद्रीय यंत्रणांमार्फत खिंडीत गाठून त्यांना गैरमार्गाने जेरबंद करण्याचे काम देशात अव्याहतपणे सुरू आहे.

विरोधी पक्षांच्या मनात मोदींच्या राजवटीबद्दल प्रचंड खदखद आहे. देशातील विविध घटकांमध्येही मोदींच्या राजवटीच्या विरोधात मोठा रोष आहे. पण मोदींच्या राजवटीला समर्थ पर्यायच उभा नसल्याने जनताही हतबल दिसते आहे. हा समर्थ पर्याय आज यशवंत सिन्हा यांच्या उमेदवारीच्या निमित्ताने उभा राहिला आहे. विरोधी आघाडीसाठी कॉंग्रेसने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. पण कॉंग्रेस पक्षच आज नेतृत्वविहीन आहे. त्यांना गेली तीन वर्षे त्यांचा अध्यक्षच अजून ठरवता आलेला नाही. त्यांचा हा दुबळेपणा हा विरोधी ऐक्‍यातला मोठा अडथळा ठरत आहे. आज जे पक्ष एकत्र आले आहेत त्यातील तृणमूल कॉंग्रेस व तेलंगणा राष्ट्रीय समिती हे पक्ष कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास तयार नाहीत. केवळ सिन्हा यांच्या उमेदवारीमुळे ते एकत्र येण्यास तयार झाले आहेत. विरोधी ऐक्‍याच्या दृष्टीने हे एक सुचिन्ह मानले पाहिजे. मोदींच्या राजवटीला तीव्र विरोध, पण त्यांना पर्याय देण्यासाठी मात्र आपसात धुसफूस अशी स्थिती चालणार नाही हे विरोधी पक्षांनी अजूनही लक्षात घेतलेले नाही. यात आणखी एक बाब ध्यानात घ्यावी लागेल, ती ही की सिन्हा यांची उमेदवारी मान्य करण्यासाठी त्यांना तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. म्हणजेच तृणमूल कॉंग्रेसच्या उमेदवारामागे आम्हीही उभे राहणार नाही अशी भूमिका या चौदा पक्षांच्या आघाडीतील तेरा पक्षांची होती ही बाबही लपून राहिलेली नाही. पण सिन्हा यांनी तृणमूल सदस्यत्वाचा आता राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्यासाठी हे चौदा पक्ष एकत्र आले आहेत. यात कॉंग्रेस बरोबरच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कॉंग्रेस, सर्व डावे पक्ष, तेलंगणा राष्ट्रीय पक्ष, द्रमुक या मोठ्या राजकीय पक्षांचा सहभाग आहे.

विशेष म्हणजे कॉंग्रेस नेते खरगे यांच्यानुसार ही संख्या आता सतरा झाली आहे. हे सगळे आपापल्या भागात मोठा प्रभाव असलेले राजकीय पक्ष आहेत. त्यांची शक्‍ती एकवटली तरी एनडीएची पुढील लोकसभा निवडणुकीत धडगत लागणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आता मुळात प्रश्‍न असा आहे, की ही एकी केवळ राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीपुरती मर्यादित राहणार की हे सगळे एकत्र येऊन पुढे मोदींच्याही विरोधात संयुक्‍त आघाडी उघडणार आहेत यावर देशाच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरणार आहे. सन 2024 साली लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याला आता खरे तर दोन वर्षांपेक्षाही कमी काळ उरला आहे. या अल्पावधीच्या काळात या चौदा राजकीय पक्षांनी एकी कायम राखून मोदींच्या विरोधात देशभर रान पेटवले तर 2024 चे वर्ष मोदींच्या विदाईचे वर्ष ठरू शकते. पण हे होणे आहे काय, हा आजचा कळीचा प्रश्‍न आहे. यांच्यातील एकी टिकवण्याचे काम यशवंत सिन्हा यांनाच यापुढील काळात करावे लागणार आहे. ते यात कितपत इंटरेस्ट घेतील हेही पाहावे लागेल. अर्थात राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावायला मिळणार असेल तर ते यात मागे राहणार नाहीत. त्यांची भाजप आणि मोदी यांच्या विरोधातील भूमिका पक्‍की आहे. त्यामुळे त्यांच्याच प्रयत्नांनी ही विरोधकांची भक्‍कम आघाडी टिकू शकेल अन्यथा मोदींना कोणीच रोखू शकत नाही.