मुंबई : आता निवडणूक घेतली तर आपला पराभव निश्चित असल्याची भिती सत्तादारांना आहे. परंतू, कोणत्याही परिस्थितीत ते आता निवडणूक होण्यापासून थांबवू शकत नाहीत. त्यामुळे, त्यांच्याकडे पराभवातून वाचण्यासाठी त्यांच्याकडे केवळ राष्ट्रपती राजवट लावण्याच एकच मार्ग आहे. राष्ट्रपती राजवट राबवायची. इथल्या सरकारबाबत जी 10 वर्षांची अँटी इन्कबन्सी आहे. ती कमी करायची, असा विचार सत्ताधारी करु शकतात, असा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. ते एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते. चव्हाण म्हणाले, 2009 मध्ये मतदारसंघांची पुर्नरचना झाली तेव्हापासून आत्तापर्यंत तीन निवडणुका झालेल्या आहेत. त्या हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या एकत्र झालेल्या आहेत. त्या एकत्र होणं स्वाभाविक आहे. पण यावेळी विशेष परिस्थिती किंवा थातूर मातूर कारण सांगून निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राची निवडणूक जाहीर केलेले नाही. हरियाणाची निवडणूक 8 ऑक्टोंबरला संपुष्टात येईल. अनेक तर्कवितर्क सुरु आहेत. तसेच, मुंबई महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तीन वर्ष झाले निवडणुका झालेल्या नाहीत. संविधानातून आपण पॉलिटिकल आरक्षण दिले. निवडणूक घेणार नसाल तर आरक्षणाचा काय उपयोग आहे? असा सवालही चव्हाण यांनी केला. त्यामुळे आता दोन्ही संभावना आहेत. 8 किंवा 9 तारखेला आचार संहिता लागून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. शिवाय गृहमंत्र्याला थातूर मातूर कारण सांगून राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते. अशात इथले राज्यपाल रिपोर्ट देतील, इथली परिस्थिती योग्य नाही, किंवा सुप्रीम कोर्टाकडून विरोधात निकाल आला, तर आमदार निलंबित होतील. अशी अनेक कारण सांगून त्यांना राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल.
